नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थित गर्न संयुक्त प्राविधिक टोली क्रियाशील छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ, जेठ २८ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमाअन्तर्गत सुस्ता, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा मात्रै नक्साङ्कनको काम बाँकी रहेको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिअनुसार स्थापित र निर्देशित रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री खनालले मुलुकका अन्य केही स्थानमा दशगजा अतिक्रमण र सीमा पारबाट भएको कब्जा (क्रस बोर्डर अकुपेसन) सम्बन्धी समस्या रहेको पनि बताउनुभयो।

उहाँले सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधि सभामा उठाउनुभएको सीमासम्बन्धी विषय मूलतः दशगजा क्षेत्र अतिक्रमण र सीमा पारको कब्जासँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। दुई देशबिचको सीमालाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न नक्साङ्कन नभएका क्षेत्रमा सीमा स्तम्भ निर्माण तथा मर्मत, दशगजा अतिक्रमणको तथ्याङ्क सङ्कलन र सीमा पारको अतिक्रमण अभिलेखीकरणको काम भइरहेको उहाँको भनाइ थियो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले भन्नुभयो, “हालको नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिद्वारा स्थापित र निर्देशित छ। नेपाल–भारत सिमानाअन्तर्गत सुस्ता र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानी क्षेत्रमा नक्साङ्कन हुन बाँकी रहेको छ। ती स्थानबाहेक अन्य केही स्थानमा क्रस बोर्डर अकुपेसन तथा दशगजा अतिक्रमणका समस्या विद्यमान छन्।”

उहाँले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको प्राविधिक समितिको काम पुनः सक्रिय भएको जानकारी दिँदै नेपाल र भारतका संयुक्त प्राविधिक टोली हाल सीमा क्षेत्रमा परिचालन भई संयुक्त रूपमा लगत सङ्कलनको कार्यमा जुटेको बताउनुभयो।