काठमाडौँ, जेठ २७ गते । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले “राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको चलचित्र विधेयक, २०८२ दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस्” भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको छ । बैठकले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले २०२६ सालदेखि कार्यान्वयनमा रहेको पुरानो चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै सङ्घीय संरचना, समावेशिता र नयाँ प्रविधिअनुकूल बनाउन यो विधेयक अघि बढाएको हो । चलचित्र क्षेत्रलाई केवल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र नभई सामाजिक, सांस्कृतिक तथा सिर्जनशील उद्योगका रूपमा विकास गर्न नयाँ ऐन आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चलचित्रमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र प्रदर्शनअघि अनिवार्य जाँचको व्यवस्था गर्ने तथा नेपाली चलचित्रको विकास, विस्तार र नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो ।
विधेयक तयार पार्दा नेपालको संविधान, राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ तथा राष्ट्रिय चलचित्र नीति २०७१ लाई आधार बनाइएको छ । संविधानको व्यवस्था अनुसार सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणसम्बन्धी नीतिमा भाषा, लिपि, संस्कृति, साहित्य, कला, चलचित्र र सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने नयाँ कानुन आवश्यक रहेको सरकारको ठहर छ ।
विधेयकमा चलचित्र विकास बोर्डलाई थप अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त निकायका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल बोर्डले सीमित अधिकारका आधारमा काम गरिरहेको अवस्थामा चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्न तथा नियमनकारी भूमिकालाई बलियो बनाउन कानुनी आधार विस्तार गर्न खोजिएको हो । सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाललाई चलचित्र निर्माणको आकर्षक गन्तव्य बनाउने लक्ष्य पनि अघि सारेको छ । चलचित्र विकास बोर्ड ‘एसियन फिल्म कमिसन नेटवर्क’ को सदस्य भइसकेकाले बोर्डलाई थप सक्षम बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
विधेयकमा चलचित्र क्षेत्रमा बक्स अफिस प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । टिकट बिक्री, आम्दानी, कर, प्रदर्शन अवधि तथा लोकप्रियतासम्बन्धी विवरणलाई पारदर्शी बनाउन बक्स अफिस प्रणाली अनिवार्य र व्यवस्थित गरिने उल्लेख छ ।
विधेयकले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई औपचारिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चलचित्रकर्मीहरूको श्रम अधिकार संरक्षण, मातृभाषाका चलचित्रको प्रवर्द्धन, आदिवासी जनजाति समुदायका कलात्मक तथा बौद्धिक चलचित्रको संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रियकरणमा समेत विशेष जोड दिइएको छ । नयाँ ऐन लागू भएपछि चलचित्र निर्माण, वितरण र प्रदर्शन थप व्यवस्थित हुने, चलचित्र क्षेत्रमा जवाफदेहिता वृद्धि हुने तथा बोर्डको आयस्रोत र कार्यक्षेत्र विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
