बागमती प्रदेश सरकारको ‘नीति तथा कार्यक्रम’ बहुमतबाट पारित

हेटौँडा, जेठ १९ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

बागमती प्रदेशसभाको मङ्गलवार बसेको बैठकले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरू रत्नप्रसाद ढकाल, लक्ष्मी घिमिरे, सुस्पा भुजेल न्यौपाने र युवराज चौलागाईंले नीति तथा कार्यक्रममाथि राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ । संशोधन प्रस्ताव राख्ने सदस्यहरूले नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्ने नयाँ परम्पराको सुरुवात गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।

चार जना प्रदेशसभा सदस्यले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको बैठकको अध्यक्षता गर्नुभएका उपसभामुख अप्सरा चापागाईंले जानकारी गराउनुभएको थियो ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकार सुन्ने र सहने संस्था भएकाले आएका रचनात्मक विचारलाई ग्रहण गरी सच्चिन तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले विचारविमर्श गर्दै सुधार गरेर अगाडि बढ्नु नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भएको भन्दै प्रदेशसभा रचनात्मक टिप्पणी गर्ने थलो भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले नीति तथा कार्यक्रममा उद्योग, पर्यटन, यातायात, पूर्वाधार र खेलकुद लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको स्पष्ट पार्दै छुटेका महत्त्वपूर्ण विषयलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

“बजेटमा दलित सशक्तीकरणका विषय समेटिने छन्, संसद् र जनताको विश्वासप्रति घात हुने छैन,” मुख्यमन्त्री बानियाँले भन्नुभयो, “सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार भएर बजेट आउने छ । बजेट सरकारको मात्र हुने छैन, सबैको साझा बनाइने छ ।”

उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कुनै पनि क्षेत्रलाई विभेद नगरिने स्पष्ट पार्दै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ‘गरिखाने’ वर्गका लागि लक्षित हुने बताउनुभयो । जनताप्रति उत्तरदायी बजेट आउने दाबी गर्दै उहाँले रैथाने बालीको उत्पादन र संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइने जानकारी दिनुभयो ।

यसअघि नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरू रामकृष्ण चित्रकार, उद्धव थापा, सुरेन्द्रराज गोसाईं, लक्ष्मण लम्साल, समिता खड्गी, शकुन्तला श्रेष्ठ र भुवनकेसरी श्रेष्ठ लगायतले आ–आफ्नो धारणा राख्नुभएको थाल्यो । गत जेठ १२ गते बागमती प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सरकारको उक्त नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक आगामी जेठ ३१ गते बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ ।