सर्वोच्च अदालतद्वारा गगन थापा नेतृत्वलाई वैधानिकता

काठमाडौँ, वैशाख ५ गते । नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवादको न्यायिक निरूपण भएको छ । विशेष महाधिवेशन वैधानिक वा अवैधानिक भन्ने विवाद सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार किनारा लगाएको छ ।

सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले गत पुसमा सम्पन्न कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई नै वैधता प्रदान गरेको छ । विशेष महाविधेशनको निर्णय राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र दलको विधानविपरीत रहेको भन्दै निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको रिट निवेदन सर्वाेच्चले खारेज गरेको छ । मुलुककै पुरानोमध्येको एक पार्टीको चार महिना लामो आन्तरिक किचलो सर्वोच्चको आदेशसँगै टुङ्गो लागेको छ ।

न्यायाधीशद्वय सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार देउवासमेत निवेदक रहनुभएको रिट खारेज गरेको हो । सर्वाेच्चले २०८२ असोज २९ गते विशेष महाधिवेशन माग गरेर निवेदन दर्ता भएको तथा मङ्सिर १५ गतेका लागि तोकिएको नियमित महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्थामा विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक रहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले विशेष महाधिवेशनको निर्णय अनुसार कार्यसमितिको नामावली अद्यावधिक गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यविधिगत रूपमा कुनै त्रुटिपूर्ण नरहेको पनि उल्लेख गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम दिएको जानकारीका आधारमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गरी उक्त दफाको व्यवस्थाबमोजिम निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीसमेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगसमेतबाट भएको उपरोक्त कामकारबाही र निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन ।”

सर्वाेच्चले देउवा पक्षबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४३ तथा ४४ अनुसारको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको निवेदनलाई त्रुटिपूर्णसमेत मानेको छ । प्रशासनिक अधिकार प्राप्त मुख्य सचिवबाट आयोगमा दर्ता भएको निवेदन दफा ४३–४४ अन्तर्गतको प्रक्रिया मान्न नमिल्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

परिवर्तित राजनीतिक सन्दर्भलाई पनि सर्वाेच्चले रिट खारेजको आधार बनाएको छ । विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवार मनोनयन दर्ता भई राजनीतिक वैधतासमेत पाइसकेको अवस्थामा परिस्थितिमा समेत तात्विक बदलाव आएको आदेशमा उल्लेख छ । सर्वोच्चले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार आयोगबाट भएको कामकारबाही सोही ऐनको दफा ४६ को व्यवस्था अनुसार अदालतको हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनको निर्णय अनुसार आयोगले माघ २ गते थापा पक्षलाई आधिकारिकता दिएको थियो । ४० प्रतिशत प्रतिनिधिले माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नु बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको निर्णयमा उल्लेख गरेको थियो । महाधिवेशन प्रतिनिधि सर्वोच्च हुने पनि निर्णयमा उल्लेख छ । आयोगको निर्णयविरुद्ध देउवा पक्ष सर्वोच्च गएको थियो । देउवा पक्षबाट कार्यवाहक उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासमेतले माघ ४ गते रिट दर्ता गर्नुभएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फको माघ ६ गतेका लागि तोकिएको मनोनयन दर्ता प्रक्रियासमेत रोक्न माग रिटमा गरिएको थियो । तर सर्वोच्चले रिटलाई माघ ६ गतेको सुनुवाइमा अग्राधिकार मात्र दिएको थियो ।