विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिनेबारे निर्वाचन आयोगको परामर्श: दलहरू सकारात्मक, प्रविधि र विश्वसनीयतामा जोड

काठमाडौँ, असोज २१ गते । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रदेश तथा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरी वैदेशिक रोजगारी तथा अध्ययनका क्रममा बाहिर रहेका नेपाली नागरिकहरूलाई मतदानमा सहभागी गराउनेबारे व्यापक परामर्श सुरु गरेको छ।

आयोगले स्थायी ठेगानाभन्दा बाहिर अस्थायी रूपमा बसेका र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मताधिकार (Right to Vote) सुनिश्चित गर्न सरोकारवालाहरूसँगको छलफललाई तीव्र पारेको हो।

यसै क्रममा आयोगले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने २४ वटा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गरिसकेको छ। दलहरू विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार दिन सकारात्मक देखिएका छन्, तर निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्न कुन प्रविधि र माध्यम प्रयोग गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरेर मात्र अघि बढ्न सुझाव दिएका छन्।

यसअघि असोज ५ गते आयोगले नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग समेत मतदाता नामावली सङ्कलन र सम्भावित मतदान विधिका विषयमा परामर्श गरिसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले मतदानमा सहभागी हुन नेपाली नागरिकता र राहदानी (Passport) अनिवार्य हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

संविधानविद् तथा कानुनविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार नेपालमा जन्मेका नागरिक जहाँ भए पनि मताधिकार उनीहरूको सार्वभौम अधिकार हो। राज्यले इमेल, कूटनीतिक नियोग वा उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी मताधिकारको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने दायित्व रहेको छ। हाल कुन विधिबाट मतदान गराउने भन्नेबारे कानुनी र प्राविधिक छलफल जारी रहेको छ।