रसुवा बाढीको असर : नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौँ, असोज २० गते । भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ३ दशमलव ७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’ (Building Back Differently for the Future) मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक वृद्धिमा उद्योग क्षेत्र मुख्य बाधक बन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका गतिविधि अघि बढेसँगै आर्थिक क्रियाकलापमा सुधार आउने र आगामी आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव २ प्रतिशत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पूर्वाधारमा क्षतिले उद्योग र सेवा क्षेत्र प्रभावित

रसुवा बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको व्यापक क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

त्यस्तै, व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्रसमेत प्रभावित हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको बताउँदै यसलाई नेपालको पूर्वाधार र आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

उहाँले सडक तथा सञ्चार सञ्जाल, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता आधारभूत सेवाका पूर्वाधारमा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उत्थानशीलता तथा वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा उपयुक्त नीति कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँले बताउनुभएको छ ।

पुनर्निर्माणसँगै बहुविपद् जोखिमको मूल्याङ्कन गर्न सुझाव

नेपाल उद्धार तथा राहतबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढ्दै गर्दा क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने कार्यमा मात्र सीमित नरही बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनबारे सावधानीपूर्वक निर्णय गर्न तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै, विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने र संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार आगामी पुनर्निर्माणले तत्काल क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्नेभन्दा पनि भविष्यमा आउने विपद्को जोखिम घटाउने र पूर्वाधारलाई थप उत्थानशील बनाउने लक्ष्य लिन आवश्यक छ ।

दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि ६.९ प्रतिशत हुने

विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकताको प्रयोग’ ले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ९ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आर्थिक आघातप्रति दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ६ दशमलव ७ प्रतिशत मा झर्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को रणनीतिक प्रयोगमार्फत आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनासमेत औँल्याएको छ ।

दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै न्यून रहेको विश्व बैंकले जनाएको छ । यद्यपि एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको र व्यवसायहरूले बजारका नयाँ अवसर पहिचान गर्न यसको उपयोग गरिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोगलाई महत्वपूर्ण सम्भावनाका रूपमा विश्व बैंकले लिएको छ ।

विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गले एआईको प्रयोगले श्रम उत्पादकत्व वृद्धि, निर्यातका अवसर विस्तार तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारमार्फत दक्षिण एसियाको विकासको दिशालाई रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।

उहाँका अनुसार एआईबाट अपेक्षित लाभ हासिल गर्न सरकारले यसको प्रयोगमा अवरोध खडा गर्ने आधारभूत कमजोरी सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्ने, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्नेलगायतका नीतिगत उपाय अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै, साना व्यवसायले एआई प्रयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउने, स्थानीयस्तरमा एआईसम्बन्धी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्पष्ट नियामक संरचना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

त्यस्तो नियामक संरचनाले नीतिगत अनिश्चितता घटाउनुका साथै तथ्याङ्कको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विश्व बैंकको सुझाव छ ।