भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढी : विस्थापितको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण तीव्र पारिँदै

काठमाडौँ, असोज २१ गते । सरकारले भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीबाट प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापना, बेपत्ता भएकाको मृत्यु घोषणा तथा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ।

बाढीबाट ५ हजार २८५ जना बेपत्ता र १ हजार ४५५ जनाको मृत्यु भएको प्रारम्भिक विवरण छ। मृत्युको पुष्टि हुन नसकेका बेपत्ता व्यक्तिका परिवार लामो समयदेखि उनीहरू फर्किने आशामा रहेका कारण सरकारले बेपत्ता व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्ने तयारी गरेको हो।

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले यसका लागि कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो।

उहाँका अनुसार मृत्यु घोषणा र मृत्यु दर्ताको विषयमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग निरन्तर छलफल भइरहेको छ। मूल ऐनमै संशोधन आवश्यक भएकाले संसद्को अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानुनमा आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो।

संसद्को बजेट अधिवेशन असोज १६ गते मध्यरातिदेखि अन्त्य भइसकेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संसद् अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्नेछ।

### दसैँअघि विस्थापितलाई आवास

सरकारले अत्यावश्यकबाहेक भोटेकोशी–त्रिशूली हिमबाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरण स्थगन गरी अब पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको थियो।

पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले दसैँअघि नै घरबास गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम भइरहेको बताउनुभयो।

“सकेसम्म पुनर्स्थापना गरेर चाडबाडको माहोल तयार पारौँ भन्ने चाहेका छौँ। सोहीबमोजिम पुनर्स्थापनाको प्रयास भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो।

मन्त्री लम्सालका अनुसार बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि पनि दसैँअघि नै ठेक्का आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको छ। मन्त्रालयले करिब ३०० वटा अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित डिजाइन तथा निर्माणको तयारी गरिरहेको छ।

प्राकृतिक विपद्बाट कम क्षति हुने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि विद्यमान कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाइएको पनि मन्त्री लम्सालले बताउनुभयो। विशेषगरी पुलको डिजाइन उच्च तहको बाढीलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

### पूर्वाधारमा २ खर्ब २७ अर्बको क्षति

भोटेकोशी–त्रिशूलीसहित बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य विपद्का कारण पूर्वाधार क्षेत्रमा मात्रै प्रारम्भिक रूपमा २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको आकलन गरिएको छ।

संसदीय विशेष समितिको बैठकमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव पदमकुमार मैनालीले क्षतिको विवरण प्रस्तुत गर्दै सबैभन्दा ठूलो क्षति आवास क्षेत्रमा भएको जानकारी दिनुभयो।

प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार:

🏠 निजी तथा सार्वजनिक भवन: १ खर्ब ३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ
🛣️ सडक सञ्जाल: २० अर्ब रुपैयाँ
🌉 मोटरेबल पुल: १३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ
🌉 झोलुङ्गे पुल: २ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ
🚰 खानेपानी तथा सरसफाइ: ८७ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ

बाढीबाट ७ हजार ५७० निजी र ४८ सार्वजनिक भवन क्षतिग्रस्त भएको प्रारम्भिक विवरण छ।

सडक सञ्जाल पुनः सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा राख्दै क्षतिग्रस्त २० झोलुङ्गे पुलमध्ये १२ वटा मर्मत सम्पन्न भइसकेको सचिव मैनालीले जानकारी दिनुभयो।

समितिका सभापति गणेश पराजुलीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राज्य उनीहरूको साथमा रहेको अनुभूति दिलाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विपद्को पूर्वतयारीदेखि उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसम्मका लागि स्पष्ट र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो।