उपत्यकाभित्र सार्वजनिक सवारीको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ, विद्युतीय साधनको यथावत

हेटौंडा, चैत २९ गते । पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि भएपछि बागमती प्रदेश सरकारले सार्वजनिक सवारी साधनको नयाँ भाडादर लागू गरेको छ । प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै शनिबार (चैत २८)देखि लागू हुने गरी नयाँ भाडादर कायम गरेको हो ।

प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय मातहतको भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको शुक्रबारको बैठकले काठमाडौं उपत्यकासहित प्रदेशभर संचालन हुने सवारीसाधनको भाडा वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त सिफारिस अनुसार बागमती प्रदेश सरकारले सर्वाजनिक भाडादर समायोजन गरेको हो । भाडा निर्धारण तथा समायोजन समितिको सिफारिस अनुसार प्रदेश सरकारले नयाँ भाडा दर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेसँगै शनिबारदेखिनै कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नयाँ व्यवस्था अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको न्यूनतम भाडा २४ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसअघि ५ किलोमिटरसम्मको भाडा १९ रुपैयाँ रहेकोमा ५ रुपैयाँ वृद्धि गरेर २४ पुर्‍याइएको छ ।

यसैगरी १० किलोमिटरसम्म ३३ रुपैयाँ, १५ किलोमिटरसम्म ३९, २० किलोमिटरसम्म ४४ तथा २० किलोमिटरभन्दा माथि ५० रुपैयाँ भाडादर कायम गरिएको छ । ट्याक्सी सेवामा पनि भाडा वृद्धि गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ट्याक्सीको ‘फ्ल्यागडाउन’  ५८ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने प्रत्येक २०० मिटरका लागि १२ रुपैयाँ भाडा लाग्नेछ ।

यसैगरी उपत्यका बाहिर संचालन हुने यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारीको हकमा साविक भाडादरमा १७ दशमलब ३५ प्रतिशत वृद्धि गरिएको छ । मालवाहक सवारी साधनको भाडा प्रतिटन प्रतिकिलोमिटर १४ दशमलब ८० रुपैयाँबाट बढाएर १८ दशमलब ७६ कायम गरिएको छ ।

विद्युतीय सवारी साधनको भाडादर भने यथावत राखिएको छ । प्रदेश सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको परिवर्तनलाई आधार मानेर सार्वजनिक सवारीको भाडादर समायोजन गरिएको जनाएको छ । साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटबढ भएमा सोही अनुसार भाडादर पुनः समायोजन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश भाडा निर्धारण तथा समायोजन सम्बन्धी नियमावली, २०७८, बजार मूल्यको उतारचढाव तथा प्रचलित आर्थिक ऐनलाई आधार बनाएर यसअघि २०८० भदौ ७ देखि लागू भाडादर पुनरावलोकन गरी नयाँ दर निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

भाडा समायोजनअघि सरोकारवाला पक्षसँग पनि छलफल गरिएको थियो । सो क्रममा नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँ र महासचिव बद्रीप्रसाद चौलागाईंसहितको टोली मन्त्रालय पुगेको थियो । उनीहरुले इन्धन मूल्यवृद्धि, सञ्चालन खर्चमा भएको बढोत्तरी तथा ढुवानी क्षेत्रमा परेको दबाबका कारण भाडा समायोजन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए ।

– प्रताप विष्ट