सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चार सचिवबिच कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न: तोकिएको लक्ष्य पूरा नभए जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने चेतावनी

काठमाडौँ, असोज २० गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना र सञ्चार सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलबिच आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कार्यसम्पादन सम्झौता सम्पन्न भएको छ।

सोही अवसरमा सञ्चार सचिव पौडेलसँग मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू तथा गोरखापत्र संस्थान, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस), सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्था र विज्ञापन बोर्डका प्रमुखहरूले समेत कार्यसम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ को व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयका कार्यक्रमहरूलाई थप जिम्मेवार, परिणाममुखी र मापनयोग्य बनाउन यो सम्झौता गरिएको हो। यसअघि गत भदौ ३ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाबिच पनि चालु आर्थिक वर्षका लागि कार्यसम्पादन सम्झौता भइसकेको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले कार्यसम्पादन सम्झौतालाई औपचारिकतामा सीमित नगरी दैनिक कार्यसम्पादन र वार्षिक लक्ष्य प्राप्तिको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। सुशासनमा सरकारको शून्य सहनशीलताको नीति रहेको स्मरण गराउँदै मन्त्री तिमिल्सिनाले सम्झौतामा तोकिएका लक्ष्यहरू निर्धारित समयभित्र पूरा नभए सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्नुभयो।

कार्यसम्पादन सम्झौतामा डिजिटल प्रविधिको पहुँच वृद्धि, ४जी (4G) तथा ‘फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड‘ सेवाको राष्ट्रिय विस्तार, वित्तीय अनुशासन, र नागरिकका गुनासोहरूको १०० प्रतिशत फछ्र्यौट गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सूचकहरू समेटिएका छन्। सञ्चारसचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले तोकिएका माइलस्टोनहरू हासिल गर्न मन्त्रालय र मातहतका सबै निकायहरू समयतालिका अनुसार प्रतिबद्ध भएर लाग्ने बताउनुभयो।

प्रमुख निकाय, पदाधिकारी तथा सम्झौताका मुख्य सूचकहरू