‘सफ्टवेयर विकास केन्द्र’ को निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको भन्दै खुश्बु ओलीद्वारा संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौँ, असोज १५ गते । प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको छ। बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’ को कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित सेटिङ भएको भन्दै संसदीय छानबिन समितिको गठन गर्न माग गर्नुभएको छ।

सांसद ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको कार्यतालिका (टाइमलाइन) अनुसार, जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुने गरी नियम र मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाउनुभयो। प्रमाणका रूपमा तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जाल लिङ्क्डइनमा राखेको अभिव्यक्ति र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग केक काटेर उत्सव मनाएको तस्बिर सार्वजनिक भएको विषय उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँका अनुसार असोज १ गते हतार-हतार सर्टलिस्ट गरी २ गते अन्तर्वार्ता लिने काम गरिएको र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिबारे निर्णय गरे पनि ५ दिनसम्म सूचना लुकाइएको थियो। “आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने यो कस्तो सुशासन हो?” भन्दै सांसद ओलीले सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीत यो ‘ओपन सेटिङ’ भएको दाबी गर्नुभयो।

यसैगरी, प्रवासी नेपालीको नागरिकताको मुद्दा उठाउँदै उहाँले सरकारको दोहोरो चरित्रप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले नागरिकता निरन्तरताको माग गर्दा परराष्ट्रमन्त्रीबाट ‘सम्भव नभएको’ अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको भन्दै उहाँले संसद्मा मौन बस्ने तर सामाजिक सञ्जालमा क्रान्तिकारी बन्ने प्रवृत्तिको आलोचना गर्नुभयो।