10/01/2026, 10:35:53
बिहिबार, असोज १५, २०८३

‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विधेयक’ प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित: डिएनए डाटा बैङ्क स्थापना गरिने


काठमाडौँ, असोज १५ गते । प्रतिनिधि सभाले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनको प्रस्तावमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको हो। राष्ट्रिय सभाले यसअघि नै पारित गरिसकेकाले अब यो विधेयक प्रमाणीकरणको ३१ औँ दिनदेखि कार्यान्वयनमा आउने छ।

विधेयक पारितअघि जवाफ दिँदै मन्त्री महावीर पुनले अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाण सङ्कलन सहज बनाउन विधि विज्ञानलाई प्रादेशिक स्तरसम्म विस्तार गरिने बताउनुभयो। प्रयोगशालालाई मन्त्रालय मातहत स्वायत्त संस्थाका रूपमा राखिने र चाँडै नयाँ भवन निर्माण, उपकरण खरिद तथा चरणबद्ध रूपमा प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

विधेयकमा डिजिटल डिएनए (DNA) डाटा बैङ्क स्थापना तथा सञ्चालनको विस्तृत व्यवस्था गरिएको छ। अनुसन्धान वा न्यायिक कारबाहीका क्रममा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम विदेशी मुलुकले माग गरेमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी डिएनए प्रोफाइल विवरण उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था समितिले थप गरेको छ।

यसैबिच, प्रतिनिधि सभाले कानुन मन्त्री सोविता गौतमको प्रस्तावमा ‘मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक’, ‘नेपाल कानुन आयोग विधेयक’ र ‘निःशुल्क कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक’ लाई दफाबार छलफलका लागि कानुन समितिमा पठाएको छ। साथै, कृषि मन्त्री गीता चौधरीको प्रस्तावमा ‘सङ्क्रामक पशु रोग विधेयक’ लाई प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको छ।

विवरण (Detail)स्थिति/तथ्य (Status/Fact)
विधेयकको नामराष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक
प्रस्ताव गर्ने मन्त्रीमहावीर पुन (विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री)
कार्यान्वयन मितिप्रमाणीकरण भएको ३१ औँ दिनदेखि
मुख्य विशेषताहरू

१. डिजिटल डिएनए (DNA) डाटा बैङ्क स्थापना


२. विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प्रादेशिक विस्तार


३. मन्त्रालय मातहत स्वायत्त संस्थाको ढाँचा

अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयपारस्परिक कानुनी सहायता ऐन, २०७० अनुसार डिएनए डाटा आदानप्रदान
समितिमा पठाइएका अन्य विधेयकमेलमिलाप, कानुन आयोग, निःशुल्क कानुनी सहायता र सङ्क्रामक पशु रोग विधेयक