बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद् निर्णय: १३४ दरबन्दी कटौती, १८० कार्यालय कायम

काठमाडौँ, असोज २ गते । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशअन्तर्गतका कार्यालय तथा निकायहरूको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) सर्वेक्षणसम्बन्धी खाका स्वीकृत गर्दै कुल १३४ वटा पद घटाउने निर्णय गरेको छ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाह चुस्त बनाउने उद्देश्यका साथ यो कदम चालेको हो। बैठकले प्रदेशअन्तर्गत रहने कार्यालयहरूको कूल सङ्ख्या १८० कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसै गरी, हाल कायम रहेको चार हजार ८१४ दरबन्दीलाई कटौती गरी चार हजार ६८० मा झार्ने स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भरतबहादुर केसीले बैठकका निर्णयहरूबारे जानकारी दिनुभएको हो।

यसैबिच, मन्त्रिपरिषद्ले बागमती प्रदेशको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका लागि सदस्य सचिवदेखि कार्यालय सहयोगीसम्म गरी कुल २४ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ। समितिको तोकिएको काम सम्पन्न भएपछि यी अस्थायी दरबन्दीहरू स्वतः समाप्त हुने गरी व्यवस्था मिलाइएको छ।

साथै, बैठकले कृषि, पशुपन्छी, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश वन सेवा केन्द्रका प्रमुख (११औँ तह) निरञ्जन श्रेष्ठले आफ्नो पदबाट दिनुभएको राजीनामासमेत स्वीकृत गरेको छ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्‌का मुख्य निर्णयहरू