डिजिटल नेपालको खाका: ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत नागरिकमा द्रुत इन्टरनेट पुर्याइने

काठमाडौँ, भदौ ४ गते । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र देशका ८० प्रतिशत जनसङ्ख्यामा उच्च गुणस्तरको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्‍याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले जारी गरेको ‘एकीकृत दूरसञ्चार नीति, २०८३’ को मसौदा अनुसार आगामी १० वर्षभित्र यसको पहुँच विस्तार गरी ९८ प्रतिशत पुर्‍याइनेछ। कम्तीमा ५० एमबिपिएस गति क्षमताको यो इन्टरनेट सेवाले देशको समग्र डिजिटल रूपान्तरण र सूचना प्रविधिको विकासमा ठूलो सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

यस नीतिको मुख्य उद्देश्य आमनागरिकलाई सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो सेवा प्रदान गर्नुका साथै इन्टरनेट शुल्कसमेत घटाउनु रहेको छ। जसअनुसार प्रारम्भिक ब्रोडब्यान्ड शुल्कलाई पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानीको दुई प्रतिशत र १० वर्षभित्र १.५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ। यसका साथै, दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएका कर तथा सेवाशुल्कलाई पुनरवलोकन गरी ६ महिनाभित्र उपभोक्ताका लागि इन्टरनेट थप सस्तो बनाउने योजना अघि सारिएको छ।

डिजिटल खाडल कम गर्नका लागि ३ वर्षभित्र देशव्यापी सूचना महामार्ग निर्माण गरिनेछ भने २ वर्षभित्र सबै सरकारी निकाय, शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्थामा इन्टरनेट पुर्‍याइनेछ। साथै, आगामी ५ वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्रमा यस क्षेत्रको योगदान चार प्रतिशत र डिजिटल साक्षरता ६० प्रतिशत पुर्‍याउने प्राथमिकता निर्धारण गरिएको छ। यस कदमले विशेष गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई आधुनिक डिजिटल प्रविधिसँग जोड्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।