अमेरिका र इरानबीच वार्ताको ‘अन्तिम मौका’: ट्रम्पको चेतावनी, तर तेहरानले वार्ताको अस्वीकार गर्यो

वासिङ्टन/तेहरान । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तालाई सम्झौता गर्न र अमेरिकी सैन्य हमलाबाट बच्नको ‘अन्तिम मौका’ भनेका छन्। तर, इरानले भने अमेरिकासँग कुनै वार्ता नभएको स्पष्ट पारेको छ।

ट्रम्पले ओभल अफिसमा पत्रकारहरूलाई भने, “पहिलो चरणमा हर्मुज जलडमरुमध्य (Strait of Hormuz) खोल्ने र दोस्रो चरणमा इरानको परमाणु निशस्त्रीकरण (Denuclearisation) हुनेछ।” उनले इरानसँग आफ्नो धैर्यता सकिएको बताउँदै “राम्रो सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न यो नै अन्तिम मौका हो” भनेर चेतावनी दिए।

यसबीच, इरानको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाघाईले अमेरिकासँग वार्ता हुने ट्रम्पको दाबीलाई खारेज गरे। “हामी हाल अमेरिकासँग वार्ता गरिरहेका छैनौं,” बाघाईले पत्रकार सम्मेलनमा भने, “हामी ओमानसँग मात्र जलडमरुमध्यमा अस्थायी व्यापारिक मार्ग बनाउने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं।”

ट्रम्पले साउदी अरबका युवराज मोहम्मद बिन सलमानको आग्रहपछि आफूले ‘दोस्रो विश्वयुद्धयताकै सबैभन्दा ठूलो सैन्य हमला’ रोकेको दाबी गरे। तर, इरानले छिट्टै सम्झौता नगरेमा हमला हुने चेतावनी उनले दोहोर्याए। सामाजिक सञ्जालमा ट्रम्पले इरानी नेतृत्वलाई “अविश्वसनीय रूपमा कपटी” भनेर सम्बोधन गरेका छन्।

हर्मुज जलडमरुमध्यको विवाद
जलडमरुमध्य खोल्ने विषयमा इरानले एउटा अस्थायी ‘मध्यवर्ती मार्ग’ प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई उसले संयुक्त राष्ट्रसंघको पुरानो यातायात योजनाको विकल्प मानेको छ। इरानले जलडमरुमध्यमाथि पूर्ण सार्वभौमिकता दाबी गरेको छ। तर, अमेरिकी नौसेनाले पहिले नै त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो ‘ब्लकेड’ मार्फत नियन्त्रणमा लिएको ट्रम्पको दाबी छ।

इरानभित्रै मतभेद र क्षेत्रीय चासो
इरानभित्रै पनि यस विषयमा मतभेद देखिएको छ। इरानको सर्वोच्च नेता चयन गर्ने ‘एसेम्बली अफ एक्सपर्ट्स’ (धर्मगुरुहरूको परिषद्) ले अमेरिकामाथि भरोसा नगर्न चेतावनी दिँदै “यस धम्की दिने शासनसँग सम्झौताको आशा गर्नु व्यर्थ हो” भनेको छ। यसको विपरीत, इरानी राष्ट्रपति मसउद पेजेस्कियनले सम्झौतापत्रलाई भविष्यको वैदेशिक सम्बन्धको केन्द्रविन्दु मानेका छन्।

यसैबीच, साउदी अरबले मध्यपूर्वमा अमेरिका र इरानबीचको युद्धले क्षेत्रीय अस्थिरता निम्त्याउन सक्ने भन्दै कूटनीतिक समाधानको वकालत गरेको छ। साउदी अरबले हालै इराकभित्र इरान समर्थित समूहहरूमाथि हमला गरेको र यमनको हौथी विद्रोहीहरूसँगको विवाद बढेको सन्दर्भमा यस कूटनीतिक पहललाई महत्वका साथ हेरिएको छ।