ट्रम्पले ६० देशमा दोहोरो अंकको भन्सार लागू गर्दै, १० प्रतिशत करको म्याद सकिँदै

काठमाडौं – अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बिहीबार आफ्ना दर्जनौं व्यापारिक साझेदारहरूमा १० देखि १२.५ प्रतिशतसम्मका नयाँ दोहोरो अंकको भन्सार (ट्यारिफ) अन्तिम रूप दिएको छ। सर्वोच्च अदालतले फेब्रुअरीमा खारेज गरेका व्यापक भन्सारहरूलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको यो कदम आपूर्ति शृङ्खलाबाट बाध्यकारी श्रम (फोर्स्ड लेबर) उत्पादन हटाउने प्रयाससँग जोडिएको छ।

यी नयाँ करहरू शुक्रबारदेखि लागू हुनेछन्, ठीक त्यही बेला जब अस्थायी १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सारको म्याद सकिँदै छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, क्यानडा, युरोपेली सङ्घ, इन्डोनेसिया, बेलायत र मेक्सिकोलगायत १७ व्यापारिक साझेदारहरू, साथै अमेरिकासँग बाध्यकारी श्रम सम्बोधन गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अन्य १० देश गरी २७ देशले १० प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्नेछ।

यस्तै, जापान, चीन, दक्षिण कोरिया र अष्ट्रेलियालगायत अन्य ४३ देशहरूले १२.५ प्रतिशतको भन्सार दरको सामना गर्नुपर्नेछ। यी दरहरू जुनको प्रारम्भमा प्रकाशित अनुसन्धानको प्रारम्भिक निष्कर्षसँग मेल खान्छन्।

एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले यसलाई ‘अहिलेसम्मकै सबैभन्दा व्यापक अन्तर्राष्ट्रिय श्रम अधिकार कारबाही’ भन्दै यसले विदेशमा श्रम अधिकार प्रवर्द्धन गर्ने, अमेरिकी कामदारका लागि विश्वव्यापी बजारमा निष्पक्षता ल्याउने र व्यापारिक साझेदारहरूलाई बाध्यकारी श्रम उन्मूलन गर्न प्रोत्साहित गर्ने बताए।

जुनमा प्रस्तावित भन्सार घोषणापछि भारत, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो, होन्डुरस र श्रीलंकाले बाध्यकारी श्रम विरोधी कानुन लागू गरी आफ्नो भन्सार दर घटाउन सफल भएका छन्। नयाँ आदेशले कफी र सन् २०२० को उत्तरी अमेरिकी व्यापार सम्झौता (युएसएमसीए) अन्तर्गतका वस्तुहरूका लागि पुरानै छुट कायम राखेको छ, साथै पोर्चुगलबाट आउने कर्क (cork) र विभिन्न देशका हीरा तथा माणिक्यजस्ता अमेरिकामा उत्पादन नहुने वस्तुहरूका लागि पनि नयाँ छुटको व्यवस्था गरेको छ।

कानुनी आधार र पृष्ठभूमि

यी भन्सारहरू सन् १९७४ को व्यापार ऐनको धारा ३०१ अन्तर्गत लगाइएका हुन्। फेब्रुअरीको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि ट्रम्पले सोही ऐनको धारा १२२ अन्तर्गत १५० दिने १० प्रतिशत विश्वव्यापी भन्सार लगाएका थिए, तर त्यसको म्याद शुक्रबार सकिँदैछ। नयाँ करहरूले त्यसको स्थान लिनेछन्।

उल्लेखनीय कुरा, धेरै देशहरू अझै पनि गत वर्षको तुलनामा कम भन्सार दरमा रहेका छन्, जब ट्रम्पले अन्तर्राष्ट्रिय आपत्कालीन आर्थिक शक्ति ऐन (IEEPA) अन्तर्गत ‘पारस्परिक’ भन्सार लगाएका थिए। सर्वोच्च अदालतले IEEPA लाई भन्सारको औचित्य मानेन। त्यसबेला चीनमा २० प्रतिशत, जापान र दक्षिण कोरियामा १५ प्रतिशत तथा इन्डोनेसिया, मलेसिया, पाकिस्तान र थाइल्यान्डमा १९ प्रतिशतसम्म भन्सार थियो।

भविष्यका योजना र अन्य अनुसन्धान

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (यूएसटीआर) ले जारी रहेका अन्य धारा ३०१ अनुसन्धान पूरा गरेपछि थप भन्सार घोषणा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। १६ व्यापारिक साझेदारहरूको उत्पादन क्षमताको अत्यधिकता (ओभरक्यापासिटी) सम्बन्धी दोस्रो व्यापक अनुसन्धानले चीन, युरोपेली सङ्घ, इन्डोनेसिया, दक्षिण कोरिया, भियतनाम, मेक्सिको, जापान र भारतमाथि थप उच्च भन्सार लगाउन सक्नेछ। जर्मनीको औषधि मूल्य निर्धारण अभ्यासमाथि अर्को ३०१ अनुसन्धान जारी छ।

यसैबीच, ब्राजिलको व्यापार अभ्यासमाथि वर्षौं लामो छुट्टै अनुसन्धानपछि बुधबारदेखि ब्राजिलियन निर्यातमा २५ प्रतिशत नयाँ भन्सार लागू भइसकेको छ, जसमा महत्वपूर्ण छुटहरू पनि राखिएको छ।