राष्ट्रपतिले बोलाएपछि अध्यादेशमा सुझाव दिन को–को कानुनविद् पुग्दै छन् शीतलनिवास ?

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सरकारले स्वीकृतिका लागि सातवटा अध्यादेश पेस गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुनविद्सँग छलफल गर्दै छन् । छलफलका लागि शीतलनिवासले कानुनविद् र वरिष्ठ अधिवक्तालाई बोलाएको हो । अपराह्न बोलाइएका कानुनविद्‌मा भीमार्जुन आचार्य, विपिन अधिकारी, शेरबहादुर केसी, शम्भु थापा, टिकाराम भट्टराईसहितका छन् ।

यस्तै महादेव यादव, पूर्णमान शाक्य, ललित बस्नेत पनि शीतलनिवास जाँदै छन् । आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश सिफारिस भएपछि राजनीतिक दलहरूले विरोध गरेका छन् । सुरुमा संवैधानिक परिषद् काम कारबाहीसम्बन्धी र सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । पछि थप अध्यादेश पनि आएपछि राष्ट्रपतिले आठ–नाै जना कानुनविद् बोलाएर छलफल गर्न खोजेका हुन् ।

सुरुमा दुई अध्यादेशको विषयमा छलफल गरे पनि थपिएपछि राष्ट्रपतिले कानुनी परामर्श गर्ने तयारी गरेका हुन् ।

यी हुन् सरकारले सिफारिस गरेका सात अध्यादेश 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि बस्ने बैठकसम्बन्धी कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । जसमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने, यस प्रकृतिका संस्थाहरूले कार्य सञ्चालन इजाजतपत्र लिनुपर्ने र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यहरूलाई तत्काल बचत रकम फिर्ताका लागि ‘चक्रीय राहत कोष’ स्थापना गर्नेलगायतका व्यवस्थाहरू यसमा छन् ।

त्यसैगरी विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशसमेत जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । विगतमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति तथा मनोनयन भएका सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउन यी अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको  दाबी सरकारी पक्षको छ ।

केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस अन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी सरकारको छ । भूमि, जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती र बीमालगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने सम्बन्धी अर्को अध्यादेश छ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश पनि जारी गर्न सिफारिस गरिएको छ । यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने तयारीले सरकारले यो अध्यादेश सिफारिस गरेको हो । यस अघिका सरकारहरूले गरेका सयौँ नियुक्ति खारेज गर्ने तयारी सरकारको छ । सार्वजनिक खरिदलाई समयसापेक्ष बनाउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश पनि स्वीकृतिको लागि सिफारिस गरिएको छ ।