काठमाडौँ, असोज १ गते । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन संशोधन विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ।
नयाँ संशोधन अनुसार राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यहरूको कार्यकाल हालको ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष कायम गरिएको छ। तर, कार्यसम्पादनका आधारमा उनीहरूलाई थप २ वर्षका लागि पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ।
विधेयकमा स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न विशेष कडा व्यवस्था गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा पदबाट अवकाश भएको दुई वर्ष पूरा नभएका (कुलिङ अफ पिरियड) व्यक्ति तथा ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक सदस्य बन्न पाउने छैनन्।
साथै, स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा एक जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, प्रत्येक वर्ष साउन १ गते मौद्रिक नीति घोषणा तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने निश्चित मिति तोकिएको छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पनि अब राष्ट्र बैङ्ककै नियमन र सुपरिवेक्षण दायरामा ल्याउने निर्णय समितिले गरेको छ।
विधेयक संशोधनका मुख्य बुँदाहरू:
| विषय / क्षेत्र | नयाँ व्यवस्था तथा संशोधन विवरण |
| पदाधिकारीको कार्यकाल | ३ वर्ष (राम्रो कार्यसम्पादनका आधारमा २ वर्ष पुनर्नियुक्ति गर्न सकिने) |
| सञ्चालकको योग्यता/सीमा | ०.५% भन्दा बढी सेयर भएका र अवकाश भएको २ वर्ष नपुगेका व्यक्ति अयोग्य |
| महिला प्रतिनिधित्व | स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तीमा १ जना महिला हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था |
| मौद्रिक नीति प्रकाशन | प्रत्येक वर्षको साउन १ गते अनिवार्य रूपमा घोषणा तथा प्रकाशन गर्नुपर्ने |
| क्षेत्राधिकार विस्तार | नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषको नियमन राष्ट्र बैङ्कले गर्ने |
| व्यवस्थापन समिति बैठक | राष्ट्र बैङ्क व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तीमा २ पटक बस्नुपर्ने |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
