

काठमाडौँ, साउन ३ गते । मुलुकभरका सबै विश्वविद्यालय र मातहतका आङ्गिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले कुल भर्ना भएका विद्यार्थीको कम्तीमा १० प्रतिशत सिट अनिवार्य रूपमा छात्रवृत्तिका लागि छुट्ट्याउनुपर्ने भएको छ । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित विभिन्न विश्वविद्यालयहरूले यससम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
यसअघि वितरण प्रणाली पारदर्शी नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूबाट प्रशस्तै गुनासा आएकाले अबदेखि विद्यालय तहकै शैलीमा परीक्षा सञ्चालन गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै छात्रवृत्ति वितरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सबै क्याम्पसहरूलाई छात्रवृत्ति कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी सोको विवरण आ-आफ्नो वेबसाइटमा राख्न पत्राचार गरेको छ । राजर्षिजनक विश्वविद्यालयले छात्रवृत्ति सिट नराखी विद्यार्थी भर्ना गरेमा त्यस्तो भर्ना नै रद्द गरिने चेतावनी दिएको छ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार यो व्यवस्थाले शिक्षामा समान अवसर, पहुँच र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
























