प्रधानमन्त्री वालेन्द्र संसद् छल्दै, प्रश्न बढ्दै

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संसद्मा देखाएको एकपछि अर्को अस्वाभाविक कार्यशैलीप्रति चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । लोकतन्त्रमा संसद्प्रति प्रधानमन्त्री उत्तरदायी हुनुपर्नेमा उनको गतिविधिका कारण संसद्को गरिमामै क्षयीकरण हुने चिन्तासमेत व्यक्त हुन थालेको छ ।

सरकार गठन भएको साढे एक महिनामा प्रतिनिधिसभाका दुई अधिवेशन हुँदा प्रधानमन्त्री शाहले एक पटक पनि सम्बोधन गरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि १९ चैतमा भएको पहिलो संसद् बैठकमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन नगर्दा राजनीतिक वृत्त र संसदीय अभ्यासका जानकार मात्रै नभई आम जनताले पनि आश्चर्य मानेका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा उनले झन् अस्वाभाविक गतिविधि देखाए ।

पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न थालेको करिब ५० मिनेटपछि प्रधानमन्त्री बैठक छाडेर निस्किएका थिए । नीति तथा कार्यक्रम वाचनपछि राष्ट्रपतिलाई बिदाइ गर्दा पनि उनी उपस्थित भएनन् । राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा टेबुल गर्ने क्रममा पनि प्रधानमन्त्री शाहले केही अभिव्यक्ति दिएनन् । राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाह किन बैठकबाट हिँडे भन्ने विषयमा सरकार वा उनको सचिवालयबाट कुनै कारण सार्वजनिक भएको छैन ।

नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिने संसदीय अभ्यास र प्रतिनिधिसभा नियमावलीको व्यवस्था रहेका कारण बुधबार संसद्मा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने अनुमान सांसदहरूले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहनिकट मानिने ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ ले बुधबार बिहान ‘आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिने भएका छन्’ भन्ने सूचना राखेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शाह बिहान ९ बजे अगावै सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेका थिए । उनले ११ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका थिए । मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि पनि उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयका विभिन्न बैठकमा सहभागी भएका थिए । उनी चढ्ने सवारीसाधन दिनभर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थियो । तर प्रधानमन्त्री शाह छेवैमा भइरहेको संसद् बैठकमा गएनन् । उनले संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्न र जवाफ दिनका लागि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई अख्तियारी दिएका थिए । त्यसको लिखित जानकारी सभामुखमार्फत संसद्लाई पनि पठाएका थिए ।

बुधबारको बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहसको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै कांग्रेस, एमाले, नेकपा, श्रम संस्कृति पार्टी र राप्रपाका सांसदले उभिएरै विरोध जनाएका थिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा छलफल गर्दा प्रधानमन्त्री शाह उपस्थित हुनुपर्ने र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उनीहरूको माग थियो । प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा उपस्थित गराउन रुलिङका लागि विपक्षी दलले सभामुख डीपी अर्यालसँग माग गरेका थिए ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका संसदीय दल नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले नीति तथा कार्यक्रममाथि हुने छलफलमा उपस्थित भएर सुन्न र जवाफ दिनका लागि प्रधानमन्त्री शाहलाई रुलिङ गर्नॅपर्ने माग बारम्बार गरेका थिए । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर  र नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि त्यही माग दोहोर्‍याएका थिए ।

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राई भनिरहेका थिए, ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बिनाको सरकार हो यो ? एकपल्ट जनताका नाउँमा, देशका नाउँमा सम्बोधन नगर्ने प्रधानमन्त्री हुन्छ ?’ त्यसपछि उनले संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेका थिए । साथमा श्रम संस्कृति पार्टीका सबै बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।

संसद् भवनबाहिर श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिलाई दिनुभयो । राष्ट्रपतिले वाचन गरेर सुनाउनुभयो । तर अहिले प्रधानमन्त्री आउनुभएन । आज प्रधानमन्त्रीले सबै सांसदहरूको जवाफ दिनुपर्‍यो । सांसदको जवाफ दिनु भनेको जनताका प्रश्नको जवाफ दिनु हो । जवाफदेहिताबाट भाग्नु भनेको प्रधानमन्त्री देश चलाउन योग्य नरहेको सन्देश दिनु हो ।’

सभामुख अर्यालले भने प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ मा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने र जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था नरहेको भन्दै रुलिङ गर्न अस्वीकार गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सरकार प्रमुख उपस्थित हुन नसकेकाले लिखित जानकारीसहित क्याबिनेटका अर्का मन्त्रीलाई पठाएर टेबुलसमेत भइसकेको छ । त्यसमाथि छलफल गर्नॅपर्ने चरणमा छौं । विपक्षी दलका सांसदहरूले संशोधनका लागि प्रस्ताव राख्नुभएको छ । यति महत्त्वपूर्ण विषयमा सदनमा कस्तो बहस हुन्छ, हेरेर बसिरहनुभएको छ ।’ सरकार प्रमुख आउन नसक्नुको कारण भने सभामुख अर्यालले उल्लेख गरेनन् ।

रास्वपा मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले भने प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था नरहेको तर्क गरिरहेका थिए । ‘नियममा पनि प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने व्यवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई तोक्न सक्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘कि त प्रधानमन्त्रीको अनुहारै हेर्नका लागि हो भन्नुपर्‍यो, अन्यथा टेबुल गरिसकेको विषय छलफलमा जानुपर्छ । टेबुल गर्न दिने, छलफल गर्न नदिने भन्नुभएन ।’

बुर्लाकोटीले प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने मागलाई अनावश्यक भनी टिप्पणी गरे । ‘हामीलाई ठूलो आशा भरोसा बोकाएर आम जनताले पठाएका हुनाले सदनलाई यस्तो अनावश्यक विषयमा अवरुद्ध राख्न हुँदैन । भावना र पुरानो यस्तो थियो भनेर मात्रै हुँदैन, धेरै पुराना कुरा तोडेर नयाँ सिर्जना गर्न आएका हौं,’ उनले भने ।

रास्वपाका अरू सांसदले पनि प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको बचाउ गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीले (प्रतिनिधिसभा) नियमावलीमा भएको कुरा नै अपनाउनुभएको हो, त्योभन्दा बाहेक जानुभएकै छैन,’ रास्वपा सांसद रन्जु दर्शनाले भनिन्, ‘बैठक स्थगन गरी सभामुखले उहाँहरूलाई भित्र बोलाएर आफ्नोतर्फबाट प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्ने र आगामी दिनमा के कसो भूमिका हुन्छ, निर्णय गर्नेभन्दा समेत यो विरोधका लागि विरोध हुनु राम्रो भएन ।’

अर्का रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले पुराना राजनीतिक दलहरूले संसद् अवरुद्ध गर्ने परम्परा र संस्कृतिलाई निरन्तरता दिएको तर्क गरे । ‘नीति तथा कार्यक्रम अर्थमन्त्रीसँग जोडिने विषय पनि हो । काबिलको अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ भने त्यसको जवाफ उहाँले दिनुहुने भयो,’ खत्रीले भने, ‘प्रधानमन्त्री आज उपस्थित नहुँदा आकाश खस्दैन ।’

विपक्षी दलहरूको निरन्तर विरोधपछि उनले प्रतिनिधिसभा बैठक बिहीबार ११ बजेसम्मका लागि स्थगन गरेका छन् । संसद् बैठक स्थगित हुँदा साँझ साढे ५ भइसकेको थियो । प्रधानमन्त्री शाह साढे ४ बजेतिर सिंहदरबारस्थित कार्यालयबाट बालुवाटार फर्किएका थिए ।

विश्लेषकहरूका अनुसार संसदीय अभ्यासमा सरकार संसद्मार्फत जनताप्रति उत्तरदायी हुने मान्यता रहेका कारण केही महत्त्वपूर्ण घडीमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई मात्र पनि महत्त्वका साथ हेरिन्छ । तर शाहले बुधबार उपस्थिति नै नजनाएर संसदीय परम्परा र संसद्को गरिमा ख्याल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर स्थापित प्रणालीअनुसार चल्नुपर्ने पूर्वसांसद लक्ष्मणलाल कर्ण बताउँछन् । ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको हो, राष्ट्रपतिले पढिदिनुभएको मात्रै हो । त्यसैले बैठकमा बस्नुपर्छ, छलफल भइरहेको छ भने सुन्नुपर्छ । नोट त मन्त्रालयले गर्छ । जवाफ भने प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

जेन–जी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिको परिदृश्य नै बदलिदिएपछि गत २१ फागुनमा भएको चुनावबाट शाह प्रधानमन्त्री भएका हुन् । २०७९ मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका उनी गत पुसमा मात्र दलीय राजनीतिमा आबद्ध भएका थिए । गत १३ पुसमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँग ७ बुँदे सहमति गरेर उनी दलीय राजनीतिमा लागेका हुन् ।

चुनावमा रास्वपाले शाहलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । कतिपयले यसलाई ‘प्रेसिडेन्सियलाइजेसन अफ पार्लियमेन्ट्री सिस्टम’ भनेर पनि टिप्पणी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री शाहको सरकार सञ्चालनको तौरतरिका ‘प्रेसिडेन्सियल सिस्टम’ को जस्तै हुँदै गएको कतिपय विश्लेषकको भनाइ छ ।

रास्वपाले प्र्रतिनिधिसभामा करिब दुईतिहाइ सिट जितेपछि सदन सञ्चालन सहज हुने अपेक्षा थियो । किनभने विगतमा बारम्बार सदन अवरोध हुने गरेकामा रास्वपाले विरोध गर्दै आएको थियो । प्रतिपक्षी दलहरूको उपस्थिति प्रतिनिधिसभामा कमजोर रहेका कारण सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन नसक्ने हो कि भन्ने चिन्ता नागरिक समाज र आम वृत्तमा देखिन्थ्यो । तर बुधबार दिनभर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध र स्थगन हुनुको कारक चाहिँ रास्वपाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री शाह भइदिए ।

संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका पूर्वसांसद लक्ष्मणलाल भन्छन्, ‘यो निर्वाचन प्रणालीमा बहुमत पुर्‍याउनै पार्टीहरूलाई गाह्रो छ तर अहिले रास्वपाको दुईतिहाइ सिट आएको छ । यो शक्ति जिम्मेवारीसहित आएको छ । शक्तिलाई अभिमान बनाएर व्यवहार गर्न हुँदैन । उहाँले नसोचेको कुरा जनताले हेरिरहेको हुन्छ ।’ संसद्को अभ्यास र परम्परा बुझ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले थपे, ‘संसद्मा परम्परा पनि कानुन हो ।’

संसद् बैठकमा प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीमाथि मात्र नभएर सरकारका कतिपय कदमका विषयमा पनि आलोचना हुँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई प्रक्रिया नपुर्‍याई हठात् हटाएको भन्दै संसद्मा निरन्तर आवाज उठ्दै आएको छ । काठमाडौं नदी किनारका सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई सुरक्षाकर्मीको बलमा हटाइएको थियो ।

संवैधानिक परिषद्बाट प्रधानन्यायाधीशमा गरिएको सिफारिसलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भइरहेको छ । वरिष्ठताका आधारमा सिफारिस गर्ने न्यायिक परम्पराविपरीत चौथो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरिएकामा आलोचना भइरहेको हो । वरिष्ठतम् तथा कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको हस्तक्षेप गर्नका लागि परम्परा तोडिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

यस्तै, राष्ट्रपतिबाट आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगन गराई आठ अध्यादेश ल्याएर करिब डेढ सय ऐन संशोधन गरिएको विषयमा पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ ।

संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संसद्प्रति प्रधानमन्त्री जवाफदेही बन्नुपर्ने र संसदीय मूल्यमान्यता अपनाउनुपर्ने विषय स्वैच्छिक नभई बाध्यात्मक रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही नहुनु दुःखद् हो । हामीले अवलम्बन गरेको संसदीय शासन प्रणालीको महत्त्वपूर्ण सवाल जवाफदेहिता हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको जन्म नै संसद्बाट हुने भएकाले संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

जवाफ दिन जान्नँ भन्ने छुट प्रधानमन्त्रीलाई नहुने पनि आचार्यले बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रम सरकारको हो र त्यसको नेतृत्व प्रधानमन्त्री गरेको हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रम वाचन भइरहँदा बीचमा उठेर हिँड्नु, जवाफ दिन नजानु अस्वाभाविक हो, संसद्को अवहेलना पनि हो,’ उनले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा प्रधानमन्त्री नजानु पनि अस्वाभाविक हो ।’

जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहँदा प्रधानमन्त्री शाह संसद् बैठकबाट बाहिरिनु र छलफल हुने संसद् बैठकमा नजानुले लोकतन्त्र कमजोर पार्ने खेल त होइन भन्ने प्रश्न जन्मिएको बताउँछिन् । ‘प्रधानमन्त्रीको गतिविधि लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने शंकास्पद पाइला हो कि जस्तो लाग्छ । म नै राज्य हुँ भन्ने भावनाको अभिव्यक्ति हो,’ उनले भनिन् ।

लोकतन्त्रलाई जोगाउने मुख्य जिम्मेवारी अहिले रास्वपा सांसदहरूकै काँधमा रहेको बम बताउँछिन् । ‘यस विषयमा रास्वपाका सांसद बोल्नुपर्‍यो । शाहलाई प्रधानमन्त्री चलाउन नसक्ने हो भने म चलाउँछु भन्ने अधिकार रास्वपाका सांसदहरूसँग छ, आँट गर्नुपर्‍यो । प्रश्न गर्न सक्नुपर्‍यो । चुनौती दिनुपर्‍यो । जवाफ नदिने हो भने हामी छौं भन्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन् ।

राप्रपा संसदीय दल नेता ज्ञानबहादुर शाहीले अघिल्लो संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति संसद्मा हुनुपर्ने माग राखेर रास्वपाले विरोध जनाएको स्मरण गराए । बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री शाह संसद् भवनसँगैको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा बस्नुभएको छ, कालो चस्मा लगाएर । हामी संसद्मा जवाफ खोजिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कि प्रधानमन्त्री शाहले आफू संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री होइन भन्नुपर्‍यो । नभए संसद्मा आउनुपर्‍यो ।’

पूर्वसांसद तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले राष्ट्रपति प्रणालीमा समेत संसद्को नेतृत्व सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिले गर्नुपर्ने बताए । ‘नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने र पास गराउने दायित्व पनि प्रधानमन्त्रीको हो । बजेटबारे उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्रीले दिने हो । नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रपतिको सम्बोधनका विषयमा अरूले जवाफ दिएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो किन पनि हो भने नीति तथा कार्यक्रम फेल भए सरकार फेल हुन्छ । यो सामान्य कुरा होइन, गम्भीर कुरालाई यसरी हलुका ढंगले लिएको संसदीय इतिहासमा देखेको छैन ।‘

– जयसिंह महरा