अदालतमा मुद्दा दायर भए पनि सांसद निलम्बन नहुने प्रस्ताव

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको मस्यौदामा यो ‘विशेष कानुनसरह लागू हुने’  प्रावधानप्रति कानुनविद् र पहिलेका नियमावलीका मस्यौदाकारहरूले आलोचना गरेका छन् । संघीय कानुनभन्दा माथि हुने गरी नियमावली बनाउन खोजिएको प्रतिक्रिया उनीहरूले दिएका छन् ।

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठन भएको मस्यौदा समितिले सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई मंगलबार बुझाएको प्रस्तावित नियमावलीको नियम २५९ (१) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ’ भनिएको छ । उपनियम २ मा ‘यो नियमावली प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारका रूपमा रहनेछ’ प्रावधान प्रस्ताव छ । यस्तो व्यवस्था यसअघि थिएन ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बन नगर्न नियमावलीको मस्यौदामा ‘विशेष कानुनसरह लागू हुने’ व्यवस्था गरिएको हुन सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ । संगठित ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा मुद्दा चलेपछि लामिछानेको सांसद पद यसअघिको प्रतिनिधिसभामा निलम्बित भएको थियो । तत्कालीन सभामुख देवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ लाई उद्धृत गर्दै ८ पुस २०८१ मा निलम्बनको सूचना टाँसेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले भने सांसद थुनामा नरहेको अवस्थामा बैठकमा सहभागी हुन रोक लगाएको थिएन । तर सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा (२७) मा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्रसेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकामा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निजउपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकामा सो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’  भनिएको छ ।

गएको २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट लामिछाने फेरि निर्वाचित भएपछि उनी निलम्बन हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न उठेको थियो । निलम्बनको माग गर्दै रिट पुगे पनि सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअनुसार लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने कानुनविद्हरूको तर्क छ । उनीहरूका अनुसार विशेष कानुन भन्नाले साधारण कानुनभन्दा विशिष्ट अवस्था हेर्न बनाइएको छुट्टै कानुन भन्ने बुझिन्छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा लामिछाने निलम्बित भएपछि सांसदहरूका हकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीको छुट्टै व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने माग रास्वपाले उठाएको थियो । यस पटक बहुमत पाएपछि रास्वपाले नियमावलीमै सभापति लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी प्रावधान नियमावलीमा प्रस्ताव गरेको हो । अब कसैले कुनै सांसदबारे सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार सूचना माग गरे यो नियमावली देखाएर सूचना दिन बाध्य छैन भन्न सक्ने बाटो पनि खुल्ने कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

नियमावली मस्यौदाले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि अन्तिम रूप लिन्छ । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको बहुमत भएकाले मस्यौदा सहजै पारित हुने अवस्था छ । हुबहु पारित भए सभापति लामिछानेलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा टेकेर निलम्बन गर्ने बाटो बन्द हुनेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीले थुनामा रहेको अवस्थामा मात्र सांसद निलम्बनमा रहने व्यवस्था गरेको छ । लामिछाने सबै अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं २०७५ र २०७९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाउने कार्यदलमा रहेका राधेश्याम अधिकारी संघीय कानुनभन्दा माथि रहने नियमावली नहुने बताउँछन् । ‘प्रचलित संघीय कानुनभन्दा माथि नियमावली बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

२०७९ मा प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक रहेका देव गुरुङले पनि नियमावलीमा यस्तो व्यवस्था गर्न नहुने बताए । ‘अरू नियमावलीभन्दा यो फरक हो । यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने भएकाले कानुनसरह हुन्छ तर सम्पत्ति शुद्धीकरणलगायत फौजदारी ऐनभन्दा माथि यो हुँदैन,’ उनले भने, ‘फौजदारी र देवानी कानुन लागू हुने हकमा नियमावलीलाई देखाएर रोक्न सकिँदैन । संसद्भित्रको गतिविधिमा मात्र यो लागू हुने हो ।’

गुरुङले सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथि प्रचलित जुनसुकै कानुनले निलम्बन हुन्छ भनेको अवस्थामा सभामुखलाई जानकारी गराएर वा संसद् सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरेर निलम्बन गर्न सक्ने तर्क गरे ।

वरिष्ठ अधिवक्ता लक्ष्मणलाल कर्णले नियमावलीमा लेख्नै नपर्ने कुरा राखिएको बताए । ‘यो नलेखे पनि हुन्थ्यो । कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भनिएको कुरामा यसले रोक्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘नियमावली नाम भए पनि कानुनसरह नै हुन्छ । तर अरू संघीय कानुनभन्दा माथि हुँदैन ।’  नियमावली मस्यौदा समितिका संयोजक गणेश पराजुलीले कार्यदलमा छलफल गरेर सर्वसम्मतिले नै उक्त नियम राखेको दाबी गरे । अरू विषयमा भने टिप्पणी नगर्ने उनले बताए ।

कार्यदलमा एमालेले नियमावलीका केही व्यवस्थामा फरक मत राखेको थियो । सातामा एक दिन ‘अपोजिसन डे’ राख्ने पूरक प्रस्ताव पनि आफूहरूले राखेको एमालेका तर्फबाट सदस्य रहेका ऐनबहादुर महरले जानकारी दिए । उनले नियमावलीमा बाधा अड्काउ फुकाउ नराख्न प्रस्ताव गरेको पनि बताए ।

महरका अनुसार एमालेले परिच्छेद २० मा केही परिवर्तनको माग गरेको थियो । परिच्छेद २० मा सभाको गोप्य बैठकबारे उल्लेख छ । यसमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय संकटसम्बन्धी कुनै विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गरियोस् भनी प्रधानमन्त्रीले अनुरोध गरे तथा त्यस्तो अनुरोध सभामुखलाई मनासिब लागे सो विषयको छलफल गोप्य बैठकमा गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा एमालेले नेपाली नागरिक जोसँग वंशज नागरिकता छ, उसले मात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।

– दुर्गा दुलाल