साझा प्रयासबाटै पर्यावरण संरक्षण

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । जैविक विविधताका दृष्टिले नेपाल विश्वमै धनी र विशिष्ट मौलिक पहिचानयुक्त छ । भौगोलिक अवस्थिति, वातावरणीय विविधता, अग्ला हिमालदेखि समथर भूभागसम्म रहेकाले पनि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान पृथक् रहेको हो । ‘हाम्रो शक्ति, हाम्रो पृथ्वी’ नारासाथ पृथ्वी दिवस मनाइरहँदा नेपालको जैविक विविधताको पहिचानलाई कायम राख्न वा जोगाउनुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै सघन विमर्शको विषय बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि जारी भएको शासकीय सुधारको सयबुँदे मार्गचित्रमा वन, वातावरण, पर्यावरण र हिमाल संरक्षणसँग सम्बन्धित रहेर काम अघि बढाउने प्रस्ट अवधारणा सार्वजनिक गरिएको छ । तथापि पर्यावरणका प्रमुख पक्ष जैविक, भौतिक एवं सामाजिक संरचनालाई सन्तुलित बनाउँदै यसको संरक्षण गर्नुपर्ने छ ।

जलवायु परिवर्तन, वातावरण तथा वन विशेषज्ञ डा. माधवबहादुर कार्की र वातावरणविद् भूषण तुलाधरले जैविक विविधताको संरक्षण र वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्नका लागि योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो । वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदीले पर्यावरण जोगाउने सन्दर्भमा सरकारले प्रस्ट कार्ययोजना बनाएको र तीन वटै तहका सरकारबिचको समन्वयमा महत्वपूर्ण काम अघि बढाएको जानकारी दिनुभयो ।

डा. कार्कीले नेपालको जैविक विविधता संरक्षणका लागि पाँच वटा मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो । उहाँले नेपालको जैविक विविधता र हिमाललाई जैविक–सांस्कृतिक सम्पदाका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको संरक्षणमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न दिगो विकासको अवधारणामा जानुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मानव र प्रकृतिबिचको द्वन्द्व मुख्य चुनौती हो । बढ्दो जनसङ्ख्या र आर्थिक विकासको आकाङ्क्षा तथा जैविक विविधताको अखण्डतालाई सन्तुलनमा राख्नु पर्छ । साथै जैविक विविधताले जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न अथवा अनुकूलन गर्न पनि मद्दत गर्छ । जैविक विविधतामा जलवायु परिवर्तनले यसलाई असर पारिरहेको हुन्छ । त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई चुनौतीभन्दा पनि अवसरका रूपमा कसरी लैजाने भन्ने पनि नेपालको एउटा ठु्लो चुनौती हो ।”

डा. कार्कीले खुला सिमाना र विश्वव्यापी व्यापारका कारण भित्रिने मिचाहा प्रजातिका वनस्पतिले नेपालको मौलिक जैविक विविधतामाथि गम्भीर सङ्कट पैदा गरेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार वन्यजन्तु र मानवबिचको द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै मानव अधिकार र प्रकृतिको संरक्षणबिच तालमेल मिलाउन आवश्यक छ । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार प्रकृतिको संरक्षणका लागि सुशासन आवश्यक छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय भएमा देशको जैविक विविधताको संरक्षण र सन्तुलन कायम हुन सक्छ ।”

ऐतिहासिक सन्देश, युवाका लागि प्रेरणा

वातावरणविद् भूषण तुलाधरले पृथ्वी दिवस जनस्तरको विद्रोहबाट आरम्भ भएको बताउनुभयो । उहाँले सन् १९६० को दशकमा वातावरणीय विनाशविरुद्ध उठेको जनआवाजको प्रतिफल स्वरूप पृथ्वी दिवस सुरु भएको बताउनुभयो । उहाँले पृथ्वी दिवसको पृष्ठभूमिबारे चर्चा गर्दै तुलाधरले सन् १९६२ मा रचेल कार्सनको साइलेन्ट स्प्रिङ पुस्तकले सिर्जना गरेको चेतना र प्रदूषणविरुद्धको असन्तुष्टिका कारण सन् १९७० मा पहिलो पटक जनताकै सक्रियतामा पृथ्वी दिवस मनाउन थालिएको हो । यो दिवको सन्देश ऐतिहासिक छ । र युवाका लागि प्रेरणादायी छ ।”

वातावरणविद् तुलाधरले नेपालको सन्दर्भमा यो दिवस झन् सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि युवाले आवाज उठाएको र सरकारमा युवाको वर्चस्व रहेकाले वातावरणीय चुनौतीको सामना गर्न युवाशक्ति जागरुक हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “युवा र जनस्तरको जागरणले पृथ्वीको संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने छ । वातावरणीय अभियानमा जनतालाई जोड्न र चेतना फैलाउन यस्ता दिवसले उत्प्रेरकको काम गर्छन् ।”

‘चुनौती सामना गर्नै पर्छ’

वातावरणविज्ञ डा. माधवबहादुर कार्कीले प्रविधिसँगै परम्परागत र वैज्ञानिक ज्ञान संयोजन हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूले निर्दिष्ट गरेका जैविक विविधताको संरक्षण, लाभको समानुपातिक वितरण र दिगो उपयोगका तीन वटै उद्देश्य पूरा गर्न स्थानीय सरकार र समुदायको भूमिकालाई थप सशक्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रकृतिसँग द्वन्द्व गरेर मानिसले जित्न सक्दैनौँ, प्रकृतिलाई सम्मान गर्नै पर्छ । दिगो उपयोगको सिद्धान्त अनुसार प्रकृतिको ‘मूल धन’ लाई नाश नगरी त्यसबाट प्राप्त हुने ‘ब्याज’ मात्र उपभोग गर्ने नीति लिनु पर्छ ।”

वातावरणविद् तुलाधरले स्थानीयस्तरमा भएका सकारात्मक प्रयासको उदाहरण दिँदै काठमाडौँ महानगरपालिकाले असन क्षेत्रलाई सवारीमुक्त बनाउने कार्य अन्य ठाउँमा पनि विस्तार गर्न सकिने बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण र बढ्दो डढेलोको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न समुदायस्तरबाटै जनचेतना बढाउनुपर्ने र यसमा सरकारले पनि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महानिर्देशक सुवेदीले प्रदूषण नियन्त्रण, वातावरणीय सन्तुलन र संरक्षणमा सरकारले १० बुँदे कार्यव्रmम बनाएको र यसको कार्यान्वयन अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले पर्यावरण संरक्षणसँग जोडिएका सुशासनको मार्गचित्रमा पनि जलाधार संरक्षण, मुहानहरूको संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्य अघि बढाउने, फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, हिमाल र पर्यटन क्षेत्रको संरक्षण, वन र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण नियन्त्रण, खनिज तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, भू–उपयोग र माटोको स्वास्थ्यसहितका महत्वपूर्ण कार्ययोजना प्रस्तुत गरेको छ ।

– अशोक अधिकारी