काठमाडौँ, वैशाख १० : जेन–जी आन्दोलनपछि नेताका रूपमा उदाएका सुधन गुरुङ सुशासनमा आफू खरो उत्रिने दाबी गर्दै भन्थे, ‘हरेक भ्रष्टाचारीको घरबाट एक–एक रुपैयाँ निकाल्छु, तिनीहरूलाई तान्छु, ल्याउँछु, देखाउँछु । संसारले थाहा पाउँछ, नेपाल कसरी परिवर्तन हुन्छ ।’
गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएपछि पहिलो पटक सञ्चारकर्मीसँग ३ वैशाखमा कुरा गर्दासमेत उनले कसैलाई नछाड्ने दोहोर्याएका थिए । ‘आफ्नै बुबालाई पनि छाड्दिनँ, मेरो देशको कसम खान्छु,’ उनले भनेका थिए । कसैलाई नछाड्ने भनेका गुरुङमाथि गृहमन्त्री बनेको एक महिना नबित्दै आर्थिक कारोबारका विषयमा प्रश्न उठेपछि राजीनामा दिनुपरेको छ ।
अरूलाई उनले जे भन्थे त्यही विषयमा आफैं छानबिनको दायरामा परेका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनमा परेका दीपक भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी गरेको आरोपमा विवाद बढेपछि ‘द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्य’ भन्दै बुधबार उनले राजीनामा दिएका हुन् ।
‘मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु,’ प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई राजीनामापत्र बुझाएपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत गुरुङले भनेका छन् ।
४६ ‘भाइबहिनी’ को रगत र बलिदानीको अडानमा सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता मात्र हुने उनको भनाइ छ । ‘मैले आफ्नोतर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु । अब मेरो अपिल छ, हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौं भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।
सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक कागजातमा अनुसन्धानको दायरामा रहेका भट्ट र शंकर समूहको लगानी रहेको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा गुरुङको लगानी रहेको देखिएको छ । २९ चैतमा सार्वजनिक भएको मन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा यी दुई माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा भएको लगानीबारे उल्लेख थिएन ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा गुरुङले होप होल्डिङ्स प्रा.लि.मा ३० हजार थान सेयरको ३० लाख र लगुम प्रिमियम अपार्टमेन्ट्स प्रा.लि.मा ५७ हजार थान सेयरको ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको उल्लेख गरेका थिए । एड्भेन्चर भिल्ला प्रा.लि.मा ७० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको पनि उल्लेख थियो ।
यस्तै, २ करोड ७४ लाख ५६ हजार २ सय रुपैयाँ बराबरको (धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने) सेयर रहेको विवरणमा पनि उल्लेख थियो । स्टार र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी आईपीओ (प्राथमिक सेयर निष्कासन) मा गएकै छैनन् । त्यसैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुँदैन । बुधबार कान्तिपुर दैनिकले गुरुङ संस्थापक रहेको ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाको अपारदर्शी आर्थिक कारोबारबारे समेत रिपोर्ट प्रस्तुत गरेको थियो । यी सम्पूर्ण विवादहरू सार्वजनिक भएपछि गुरुङले राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिनुअघि गुरुङ राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश भट्टका अनुसार मनसुनजन्य विपद् प्रतिकार्यबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा गुरुङसँगै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनील लम्साल, सेनाका एक जनरल, नेपाल प्रहरीका प्रमुख दानबहादुर कार्की, सडक, सिँचाइ विभागका महानिर्देशकसहितको उपस्थिति थियो । ‘बैठकमा विपद्का लागि आवश्यक सामग्रीको अवस्था लगायतबारे छलफल भएको थियो,’ भट्टले भने ।
बैठकमा अन्तिम सम्बोधन गर्नुअगावै गुरुङ बैठकबाट निस्किएर प्रधानमन्त्री शाहलाई भेट्न नजिकै रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेका थिए । त्यसको करिब एक घण्टापछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत राजीनामा दिएको घोषणा गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतका अनुसार गुरुङमाथि छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाउने तयारी छ ।
‘गुरुङमाथिको छानबिन नसकिन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नै गृह मन्त्रालयसमेतको जिम्मेवारी सम्हाल्नु हुनेछ,’ प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने, ‘यदि सुधन गरुङ निर्दोष देखिए फेरि गृहमन्त्रीमै फर्कनेछन् । दोषी देखिए कारबाहीमा पर्नेछन् । तर यो छानबिन संसद्बाट बन्ने संसदीय छानबिन समितिले नै गर्नेछ ।’
दुई दिनअघि ७ वैशाखमा गुरुङले सार्वजनिक भएका विषयमा छानबिन गर्ने निकाय गृह मन्त्रालय नभई अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग भएकाले स्वार्थको द्वन्द्व नहुने प्रस्टीकरण दिएका थिए । ‘एउटै कम्पनीमा सयौं–हजारौं सेयरहोल्डर हुन्छन् । सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन । त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन,’ उनले भनेका थिए ।
सुशासनको मामिलामा खरो उत्रिँदै आएका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल प्रश्न उठेपछि राजीनामा मात्र नभई छानबिन नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘गलत नपाइए उहाँलाई क्लिन चिट दिनुपर्यो, गलत देखियो भने अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले समिति गठन गरेर वा संसदीय समितिमार्फत छानबिन गर्नुपर्छ ।’
१३ चैतमा गृहमन्त्री नियुक्त भएयता गुरुङले आफूलाई वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका सबैभन्दा सक्रिय मन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका थिए । हरेक दिनजसो निरीक्षणमा निस्किने र तुरुन्तै सुधारका लागि सम्बन्धितलाई निर्देशन दिनेदेखि राति मन्त्रालयमै सुतेरसम्म काम गरेको भन्दै नागरिक तहबाट उनको प्रशंसासमेत हुने गरेको थियो । तर उनका केही काम विवादित र केही प्रशंसायोग्य बनेका थिए ।
पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले २३ र २४ भदौका घटना छानबिनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरेलगत्तै गुरुङले तत्कालै एमाले अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्न छलफल थाले । ‘क्याबिनेटबाट निर्णय भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसमा कसैलाई छुट छैन,’ उनले जिम्मेवारी सम्हाल्नेबित्तिकै भनेका थिए, ‘सहिद परिवार, जसले आफ्नो बच्चा गुमाउनुभएको छ, उहाँहरूले कति मन्त्रालय धाउने ?’
यस्तो घोषणा भइसक्दासमेत गुरुङले यति चाँडै ‘एक्सन’ मा जान दबाब देलान् भन्ने मन्त्रालयका कर्मचारी र प्रहरी नेतृत्वले सोचेका थिएनन् । मन्त्रालयमा हरेक कामका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने पहिलो निर्णय गरेलगत्तै उनले नेपाल प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख राजु अर्यालसँग ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नेबारे छलफल गरेका थिए ।
‘प्रहरी प्रमुखहरूले प्रतिवेदन अध्ययनपछि अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी गराएर मात्र समात्नुपर्ने बताउनुभएको थियो,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘तर उहाँले तुरुन्तै समात्नुपर्ने भन्दै अडान राखेपछि भोलिपल्ट बिहानै गिरफ्तारी भएको थियो ।’ मन्त्रालयका अधिकारीहरू ‘गुरुङजस्तो जिद्दी मन्त्री अहिलेसम्म नदेखेको’ बताउँछन् ।
मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पक्राउ गर्ने विषयमा अलमल देखिएपछि गुरुङ छलफलका लागि प्रहरी हेडक्वार्टर नै पुगेका थिए । पक्राउ नगरे ‘आफू हेडक्वार्टरमै बस्ने’ समेत उनले बताएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए । हेडक्वार्टरमा भएको छलफलमा सहभागी ती अधिकारीका अनुसार आईजीपी कार्कीले प्रतिवेदनको सिफारिस अध्ययनलाई समय माग्दा गुरुङले ‘एआईमा फाइल अपलोड गरेर निष्कर्ष’ निकाल्न सकिने भन्दै कार्यान्वयनमा जान कुनै हालतमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका थिए । त्यसपछि प्रहरी प्रमुखसँग भएको छलफलमा कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई बोलाइएको थियो ।
पछि गुरुङ ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्नेबारे लिखित आदेश नै दिन तयार भएपछि बिहान जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर प्रहरीले दुवैलाई पक्राउ गरेको थियो । तर १३ दिनपछि अदालतको आदेशमा ओली र लेखक छुटेका थिए । उनीहरूविरुद्ध प्रहरी अनुसन्धान भने सकिएको छैन ।
गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएको भोलिपल्ट आफ्ना लागि मन्त्री–क्वार्टर छान्न पुल्चोकसमेत पुगेका थिए । त्यसमा न्यायाधीशहरूले आपत्ति जनाएका थिए । मर्मतसम्भार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीका लागि छुट्याइएको भवनमा उनी बसेका थिए । गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीदेखि पूर्वमन्त्री दीपक खड्कासम्म पक्राउ पर्दा आफ्नो व्यक्तिगत सामाजिक सञ्जाल पेजबाट विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका थिए ।
त्यसप्रति कतिपयले प्रश्नसमेत उठाए । खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा पक्राउ गर्दा गुरुङले फेसबुकमार्फत पक्राउ पुर्जी नै सार्वजनिक गरिदिएका थिए । पक्राउ परेकाहरू अदालतबाट धमाधम छुट्न थालेपछि उनले न्यायालयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
गत बिहीबार बेलुकी गुरुङले सञ्चारकर्मीसँग आफूले कानुन पढ्न थालेको बताएका थिए । ‘मलाई लागेको थियो, सबैभन्दा ठूलो मन्त्री हो, यहाँबाट सबै सुधार्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, होइन रहेछ, आजभोलि मलाई ठूलो त जज (न्यायाधीश) लाग्न थालेको छ ।’
गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि प्रायः आफैं गाडी हाँकेर निरीक्षणका लागि विभिन्न ठाउँ पुग्ने गरेका थिए । गृह मन्त्रालय सम्हालेका उनले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डमा पुगेर ठेकेदारलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि अरू मन्त्रालयका काममा हात हालेको भन्दै पार्टीभित्रसमेत प्रश्न उठेको थियो । निरीक्षणका लागि जिल्ला दौडाहामा जाँदा समन्वय नगरेको भन्दै रास्वपाबाट निर्वाचित बागमती प्रदेशका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शाहसँगै गुनासो गरेका थिए ।
गृहमन्त्री बन्नुअघि भीआईपी शैलीमा गाडीको लावालस्कर लगाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताउँदै आएका गुरुङले सिंहदरबारभित्र रहेको क्यान्टिनमा पुगेर खाजा खाँदा प्रशंसासमेत भयो । १६ चैतमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको निरीक्षणपछि आईजीपी कार्कीले भनाइ राखिरहँदा गुरुङले उठेर अरूलाई समेत उठ्न आग्रह गर्दै ताली बजाएका थिए, त्यसले पनि चर्चा पायो ।
प्रहरीले भोगिरहेका समस्याबारे जानकार रहेको भन्दै उनले प्रहरी अधिकारीहरूको मन जित्ने प्रयास गरेका थिए । उनको मन्तव्यपछि प्रहरीको पोसाक परिवर्तन गर्ने बहससमेत चलेको थियो । प्रहरीमा लामो समयदेखि राजनीतिक हस्तक्षेपको विषय चर्चामा रहने गरेको थियो । तर उनले सरुवा, बढुवालाई प्रणालीमा लैजाने तयारीसमेत गरिएको बताएका थिए ।
एमाले अध्यक्ष ओलीको पक्राउको विरोधमा प्रदर्शन गरिरहेका एमाले कार्यकर्ताबाट दुर्व्यवहारमा परेका एक ज्येष्ठ नागरिकलाई भेट्न गृहमन्त्री गुरुङ उनकै निवासमा पुग्दासमेत प्रशंसा भएको थियो । तर, प्रहरीले गरेको हरेक हाई–प्रोफाइलको गिफ्तारीअघि सामाजिक सञ्जालमा ‘गुड मर्निङ’ र अरू सांकेतिक सन्देश राख्दा उनीमाथि ‘सस्तो लोकप्रियता’ खोजेको आरोप लागेको थियो ।
– गौरव पोखरेल
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
