रास्वपा सभापति लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध रिटको पेसी पूर्ण इजलासमा

काठमाडौँ, वैशाख १० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध दायर भएको निवेदन पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला, नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा पहिलो नम्बरमै पेसी तोकिएको छ । तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता बरालले लामिछानेसहित ५० प्रतिवादीको सम्पत्ति शुद्धीकरण र स‌ंगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगपत्र संशोधनका लागि अनुमति दिएकी थिइन् ।

उक्त आदेशविरुद्ध दिनेश त्रिपाठी, युवराज सफल र आभास रेग्मीसहितले रिट दायर गरेका थिए । रिटमा एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो भने संयुक्त इजलासले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको विषय देखिएको भन्दै पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई ‘प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी’ भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले ३० पुस २०८२ मा लामिछानेविरुद्ध कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’ को दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् ।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाएको र बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई अभियोग संशोधनको आधार बनाए पनि यो व्यवहारतः ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको रिट निवेदकको दाबी थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन संहिताको दफा ११६ ले रोक लगाएको अवस्थामा यस्तो निर्णय हुनु गलत भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

– दुर्गा दुलाल