

गौशाला (महोत्तरी), वैशाख १० गते । महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका दुई कर्मचारीसहित तीनजनालाई विशेष अदालतले गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा कैद तथा जरिवानाको सजाय सुनाएको छ।
अदालतले बुधबार सुनाएको फैसलाअनुसार साविक इटरहर्वाकट्टीस्थित ५ कठ्ठा १२ धुर सरकारी जग्गा २०८० साउनमा राजीवकुमार ठाकुरको नाममा कम्प्युटर प्रणालीमार्फत स्रेस्ता अद्यावधिक गरिएको पाइएको थियो। उक्त जग्गा सुरुमा नापी अभिलेखमा परती, किसानको महल खाली तथा ‘विरहमा पोखरी’ भनी उल्लेख भएको सरकारी जग्गा रहेको थियो।
यस प्रकरणमा ठाकुरका साथै मालपोत कार्यालयको मोठ फाँटमा कार्यरत नायब सुब्बा परमानन्द साह र कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्रकुमार सिंहको मिलेमतो रहेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो। गैरकानुनी रूपमा गलत लिखत तयार गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्दा राज्यलाई न्यूनतम १७ लाख २५ हजार रुपियाँ बराबरको नोक्सानी पुगेको अभियोगसहित गत माघ १९ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो।
विशेष अदालतका सदस्यहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र विदुर कोइरालाको इजलासले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ९ बमोजिम नायब सुब्बा साह र कम्प्युटर अपरेटर सिंहलाई जनही ३ महिना कैद र १० हजार रुपियाँ जरिवाना तथा दफा ११ बमोजिम थप तीन महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाएको छ।
सोही कसुरमा राजीवकुमार ठाकुरलाई पनि समान सजाय तोकिएको छ। साथै, तीनै जना प्रतिवादीबाट जनही एक हजार ६ सय रुपियाँका दरले पीडित राहत कोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क बुझाउन अदालतले आदेश दिएको छ।
– अजय शाह
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!







































