05/31/2026, 15:38:17
आइतबार, जेठ १७, २०८३

राजनीति

राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता गरेको अध्यादेश सरकारले फेरि पठायो

काठमाडौँ, बैशाख २१ गते । सरकारले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश पुनः सिफारिस गरेको छ।

३ हफ्ता अगाडी

कुनै पनि नागरिक घरबारविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुन दिइने छैन : प्रधानमन्त्री शाह

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन चालिएका कदमहरू नागरिक हटाउने उद्देश्यले नभई आवासको हक सुनिश्चित

३ हफ्ता अगाडी

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ताबारे सभापति लामिछाने : “राष्ट्रपतिले केही न केही कारण राख्नुभएको होला”

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा

थप पढ्नुहोस्

रास्वपा सचिवालय बैठक : यी हुन् पाँच निर्णय

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण गठन गर्न सरकारलाई

थप पढ्नुहोस्

अब कम्युनिस्ट एकता गरेर समाजवादको यात्रा सुरु गछौँ : संयोजक प्रचण्ड

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम), वैशाख २० गते । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले क्रान्तिको

थप पढ्नुहोस्

अध्यादेशमार्फत नियुक्ति खारेजी : पदमुक्तको पत्र पठाइने

काठमाडौँ, वैशाख २० गते । सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न बोर्ड, समिति र संस्थानमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका एक हजार ५९४ जना पदाधिकारीलाई

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति पौडेलद्वारा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी

काठमाडौँ, वैशाख २० गते। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता

थप पढ्नुहोस्

राष्ट्रपति पौडेलबाट सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश जारी

काठमाडौँ, वैशाख १८ गते । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण अध्यादेश, २०८३ जारी गर्नुभएको छ । उहाँले नेपालको संविधानको

थप पढ्नुहोस्

१ सय १० निकायका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्न अध्यादेश सिफारिस

काठमाडौँ, वैशाख १७ गते । सरकारले विभिन्न मन्त्रालय मातहत रहेका विकास समिति, बोर्ड, प्रतिष्ठान र विभाग लगायत सरकारी स्वामित्वमा रहेका

थप पढ्नुहोस्