काठमाडौँ, असोज १५ गते । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८३ संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ। प्रस्तावित विधेयकले निजामती सेवामा तहगत प्रणाली लागू गर्दै राजपत्राङ्कित विशिष्ट, अधिकृतमा १४ औँ र १३ औँ तह तथा राजपत्राङ्कित प्रथममा १२ औँ र ११ औँ तह रहने व्यवस्था गरेको छ।
विधेयकको दफा ११ मा समावेशी पदपूर्तिको विशेष व्यवस्था गर्दै खस आर्यलाई २७.७%, आदिवासी जनजातिलाई २५.७%, मधेसीलाई १५.३%, दलितलाई १२.७%, थारुलाई ६.६%, मुस्लिमलाई ४%, पिछडिएको क्षेत्रलाई ४% र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ४% आरक्षणको प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै १४ औँ तहका कर्मचारीको पदावधि २ वर्ष र १३ औँ तहका कर्मचारीको पदावधि ३ वर्ष कायम गरिएको छ।
विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ। ५ वर्षभन्दा बढी सेवा गरी निवृत्तभरण नपुगेका कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा दिएमा निश्चित दरमा उपदान पाउनेछन् भने ६० वर्ष उमेर ननाघ्ने गरी बढीमा ५ वर्ष सेवाअवधि थपी स्वेच्छिक अवकाश लिन पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसैबिच, विधेयकको दफा ८३ ले निजामती कर्मचारीलाई कुनै पनि किसिमको प्रदर्शन, बन्द, हडताल, कलम बन्द वा सरकारी काममा बाधा पुर्याउने कार्य गर्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। हडताल वा दबाबका कारण कुनै क्षति पुगेमा विभागीय सजायका साथै क्षतिपूर्तिसमेत भराइने कडा कानुनी प्रावधान राखिएको छ।
| विषय (Topic) | प्रस्तावित कानुनी व्यवस्था (Proposed Provision) |
| तहगत संरचना | १४ औँ र १३ औँ (विशिष्ट), १२ औँ र ११ औँ (प्रथम), १० औँ र ९ औँ (द्वितीय), ८ औँ र ७ औँ (तृतीय), ६ औँ र ५ औँ (राजपत्रअनङ्कित प्रथम) |
| आरक्षण/समावेशी प्रतिशत | खस आर्य (२७.७%), जनजाति (२५.७%), मधेसी (१५.३%), दलित (१२.७%), थारु (६.६%), मुस्लिम (४%), पिछडिएको क्षेत्र (४%), अपाङ्गता (४%) |
| अनिवार्य अवकाश उमेर | ६० वर्ष (ऐन प्रारम्भ हुँदा ५५ वर्ष उमेर र ३० वर्षे सेवा पूरा भएकालाई अनिवार्य अवकाश) |
| उच्च पदको पदावधि | १४ औँ तह: २ वर्ष, १३ औँ तह: ३ वर्ष |
| न्यूनतम सेवा अवधि (बढुवाका लागि) | राजपत्र अनङ्कितका लागि ३ वर्ष, राजपत्राङ्कितका लागि ५ वर्ष |
| हडताल तथा प्रदर्शन | पूर्ण प्रतिबन्ध; उल्लङ्घन गरेमा विभागीय सजाय र क्षतिपूर्ति भराइने |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
