सफ्टवेयर केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा ‘सेटिङ’ : सांसद ओलीद्वारा संसदीय छानबिनको माग

काठमाडौं । असोज १५ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गर्नुभएको छ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नियुक्तिसँग सम्बन्धित घटनाक्रमको टाइमलाइन प्रस्तुत गर्दै यसबारे संसदबाटै स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभयो।

सांसद ओलीले नियुक्ति प्रक्रियाको सुरुवातमै अनियमितता भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँका अनुसार, जेठ १२ गते कार्यविधि बनाउन गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले पछि आफू नै उम्मेदवार बन्ने गरी नियम तथा मापदण्ड निर्माण गर्नुभएको थियो।

ओलीले तिम्सिनाले सामाजिक सञ्जालमा राखेको ‘ओ ब्वाइ दिस वाज टफ’ (Oh boy this was tough) भन्ने स्ट्याटस र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसँग केक काटेर उत्सव मनाएको तस्वीरलाई पनि प्रश्न उठाउने ठोस आधारका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो।

उहाँले असोज १ गते सर्टलिस्ट गरिएको, असोज २ गते अन्तर्वार्ता लिइएको र सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिको निर्णय गरे पनि परिणामसहितको सूचना पाँच दिनसम्म सार्वजनिक नगरिएको तथ्य राख्नुभयो।

संसद्मा प्रश्न गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “आफैँ प्रश्नपत्र बनाउने, आफैँ सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने यो कस्तो सुशासन हो ?”

ओलीले उक्त घटनालाई सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीतको ‘ओपन सेटिङ’ को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। उहाँले यस्तो प्रवृत्तिले सरकारी निकायको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने चेतावनी दिनुभयो।

सरकारले नवस्थापित सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा युवा उद्यमी किरण तिम्सिनालाई नियुक्त गर्ने निर्णय असोज २ गते गरेको थियो। छनोट प्रक्रियामा ६ जना उम्मेदवार सर्टलिस्ट गरिएका थिए।

सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने सफ्टवेयरको विकास, स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार तथा सरकारी डिजिटल प्रणालीको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिएको हो। केन्द्रले सफ्टवेयर सुरक्षा, डाटा होस्टिङ, ब्याकअप, पहुँच नियन्त्रण तथा प्राविधिक सहयोगलगायतका काम गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

सांसद ओलीले बैठकमा गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) को नागरिकताको निरन्तरतासम्बन्धी विषय पनि उठाउनुभयो। एनआरएनहरूले नागरिकता निरन्तरताको माग गरिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीबाट ‘सम्भव नभएको’ अभिव्यक्ति आउनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उहाँको भनाइ थियो।

यस विषयमा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ओलीले प्रवासी नेपालीको अधिकारका विषयमा स्पष्ट र व्यवहारिक नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

साथै, उहाँले सत्तापक्षका सांसदहरूलाई संसद्मा आवश्यक विषयमा प्रश्न उठाउन आग्रह गर्दै कडा चेतावनी दिनुभयो, “संसद्मा मौन बस्ने र फेसबुकमा क्रान्तिकारी हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस्।”