काठमाडौँ, भदौ ५ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको प्रकृति सीमाविहीन बन्दै गएको र बाह्य मुलुकमा नै ‘डिल’ हुने गरे पनि सम्बन्धित देशहरूसँग पारस्परिक कानुनी सहायता (एमएलए) सम्झौता नहुँदा सूचना तथा प्रमाण सङ्कलनमा समस्या परेको बताउनुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बोल्दै उहाँले विशेष गरी सूचना प्रविधि (IT) र स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता क्षेत्रका ठूला लेनदेन सिङ्गापुर, अमेरिका र युएईजस्ता देशहरूमा हुने गरेको तर सम्झौता अभावले आयोगले प्रमाण जुटाउन नसकेको स्पष्ट पार्नुभयो।
प्रमुख आयुक्त राईले मन्त्रीपरिषद्का नीतिगत निर्णय र अनुचित कार्यबारे कानुनमा स्पष्टता नभएसम्म आयोगलाई कार्यसम्पादनमा कठिनाइ हुने उल्लेख गर्नुभयो। साथै, उहाँले गिरीबन्धु टी-इस्टेट, पतञ्जली प्रकरण तथा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी उजुरीहरूमा प्रमाण सङ्कलनको काम भइरहेको जानकारी दिँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कार्यकारीले नै पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
छलफलका क्रममा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले अख्तियारलाई अरूलाई तर्साउने हतियार बनाउन नहुने भन्दै अनुसन्धान र अभियोजनको स्पष्ट मापदण्ड बनाउन सुझाव दिनुभयो। अख्तियारको डरले कर्मचारीहरू निर्णय लिन हच्किँदा सरकारी काममै असर परेको भन्दै उहाँले प्रमाणका आधारमा मात्र अभियोजन हुने परिपाटी स्थापित हुनुपर्ने बताउनुभयो। यस्तै, सांसदहरू रवि लामिछाने र अर्जुननरसिंह केसीले पनि नीतिगत निर्णयको स्पष्टता र निष्पक्ष अनुसन्धानको आवश्यकताबारे आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
