07/24/2026, 16:17:35
शुक्रबार, साउन ०८, २०८३

ककरोच जनता पार्टीको शुक्रबार राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनको आह्वान, सरकारसँग वार्ताको तयारी

फास्ट-ट्र्याक अदालतको घोषणालाई 'व्याकुलता' भन्दै राजीनामाको माग दोहोर्याइयो, शुक्रबार संविधान क्लबमा छलफल तय


ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ले आगामी शुक्रबार (जुलाई २४, २०२६) राष्ट्रव्यापी प्रदर्शनको आह्वान गरेको छ। विद्यार्थी र युवाहरूलाई हालैका प्रदर्शनमा प्रहरी कारबाहीको सामना गर्नुपरेका सहकर्मीहरूको समर्थनमा एकजुट हुन र केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाका लागि दबाब दिन उक्त आह्वान गरिएको हो।

यो राष्ट्रव्यापी परिचालन कार्यकर्ता सोनाम वाङ्चुकले आफ्नो अनिश्चितकालीन अनसन अन्त्य गरेको अवस्थामा आएको छ। वाङ्चुकले भोको हड्ताल स्थगित गरे पनि सीजेपीले भने शिक्षा प्रणालीमा जवाफदेहिताका लागि आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट पारेको छ।

सीजेपीको नवीनतम आह्वान केन्द्र सरकारले प्रश्नपत्र लीक मुद्दामा द्रुत सुनुवाइका लागि फास्ट-ट्र्याक अदालत स्थापना गर्ने घोषणा गरेको बीचमा आएको हो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परीक्षा धाँधली र प्रश्नपत्र लीकविरुद्ध कडा कानुनी व्यवस्था ल्याउने प्रस्तावित ‘एन्टी-नीट विधेयक’ शुक्रबार (जुलाई २४) बिहान केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरी संसदमा पेस गरिने बताउनुभएको छ।

यद्यपि, सीजेपीले विधायिकी उपायहरू मात्र पर्याप्त नभएको धारणा राख्दै आफ्नो माग दोहोर्याएको छ। संगठनले बारम्बारको परीक्षा लीकले ठूलो प्रणालीगत विफलता देखाएको र यसका लागि राजनीतिक जवाफदेहिता आवश्यक रहेको आरोप लगाउँदै शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग दोहोर्याएको हो।

सरकारको फास्ट-ट्र्याक अदालतको घोषणालाई अस्वीकार गर्दै संगठनले यसलाई “व्याकुलता” मात्र भएको र यसले संकटको जड सम्बोधन नगर्ने जनाएको छ। सीजेपीले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’ मा गरेको पोस्टमा भनेको छ, “धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिनुपर्छ। फास्ट-ट्र्याक अदालत समाधान होइन।”

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांकाले यो मुद्दा अभियोजनमा ढिलाइभन्दा पनि शासन व्यवस्थाको रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “फास्ट-ट्र्याक अदालतको घोषणा वास्तविक समाधान होइन, यो केवल एक व्याकुलता हो। युवाहरूले जवाफदेहिता मागिरहेका छन्, र त्यो जवाफदेहिता शिक्षामन्त्रीबाट सुरु हुनुपर्छ।”

यसैबीच, सीजेपीका प्रतिनिधिहरू र केन्द्र सरकारबीच शुक्रबार (जुलाई २४) नै नयाँ दिल्लीको संविधान क्लबमा वार्ता हुने तय भएको छ। दुवै पक्षले तटस्थ स्थानमा सहमति जनाएपछि यो वार्ताको आयोजना गरिएको हो।

सो वार्तामा परीक्षाको कथित अनियमितताको व्यापक छानबिन, प्रश्नपत्र लीकमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध कारबाही, र केन्द्रीय शिक्षामन्त्रीको राजीनामालगायत संगठनका मुख्य मागहरूमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उक्त राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन सीजेपीले जन्तर मन्तरमा गरेको धर्ना र ‘संसद चलो’ मार्चलगायत एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी आन्दोलनको निरन्तरताका रूपमा आएको हो। यसअघि सोमबारको प्रदर्शनमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको थियो।