काठमाडौं — नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने प्रक्षेपणसहितको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मङ्गलबार एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै मूल्य स्थायित्व कायम गर्नुका साथै समग्र मौद्रिक स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
गभर्नर पौडेलले मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने र मौद्रिक क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्ने दोहोरो उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, “मूल्य स्थायित्व कायम राख्नु मौद्रिक नीतिको प्रमुख लक्ष्य हो। साथै, आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिने गरी आवश्यक तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदरको उचित सन्तुलन कायम गर्नु पनि यस नीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।”
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संस्थागत सुधार : पूँजी परिचालन खर्च घटाइने
यस उद्देश्य प्राप्तिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा संस्थागत सुधारहरू गर्दै उनीहरूको पूँजी परिचालनको खर्च कम गरिने गभर्नर पौडेलले बताए। उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको परिचालन खर्च घटाउँदै त्यसबाट हुने बचत ऋण लिन चाहने व्यक्तिहरूमा सहज रूपमा हस्तान्तरण हुने प्रक्रियाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। यसले ब्याजदरमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र ऋणीहरूलाई राहत प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।”
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गरी व्यवसायको आकार र प्रकृति अनुसारको विशिष्टीकृत सेवासहितको बैंकिंगको अवधारणामा अघि बढ्ने नीति अघि सारेको छ। साथै, शाखाहरू खोल्ने वा बन्द गर्ने प्रक्रियामा लचकता दिँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आफ्नो व्यवसायिक आवश्यकता अनुसार शाखा सञ्जाल विस्तार वा संकुचन गर्न सहजीकरण गरिने उनले उल्लेख गरे।
ऋणीमैत्री नीति : असीमित दायित्व हटाइने, कालोसूचीमा कम व्यक्ति
मौद्रिक नीतिले ऋणीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण राहतका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको छ। संस्थागत ऋणीहरूको व्यक्तिगत जमानी लिने व्यवस्थामा कडा गरी असीमित दायित्व सिर्जना हुने अभ्यास हटाइने गभर्नर पौडेलले जानकारी दिए। यस निर्णयले ऋणीहरूमाथि पर्ने मनोवैज्ञानिक दबाब कम हुने र संस्थागत ऋणीहरूलाई थप सहज वातावरण सिर्जना हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, कालोसूचीमा सकेसम्म कम व्यक्तिहरू रहने व्यवस्था मिलाइने भएको छ। गभर्नर पौडेलले भने, “कालोसूचीमा रहने व्यक्तिहरूको संख्या न्यूनीकरण गर्दै उनीहरूलाई पुनः मूलधारको वित्तीय प्रणालीमा ल्याउने प्रयास गरिनेछ। यसले वित्तीय समावेशीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास लिएका छौं।”
रुग्ण उद्योगहरूमा रहेका निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र दबाबमा रहेका कर्जाको पुनरुत्थान गर्ने जस्ता नयाँ उपकरणहरू पनि प्रस्ताव गरिएका छन्। यसले समस्या समाधान गर्न नसकेका उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
तरलता व्यवस्थापन : रेमिट्यान्स, पर्यटन आयले थप सहजता
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक क्षेत्रमा विद्यमान तरलता र ब्याजदरसँगै सरकारले ल्याएको बजेटले आर्थिक गतिविधि सुधार हुने र तरलता खपत हुँदै जाने पनि रेमिट्यान्स, पर्यटन आय, सार्वजनिक खर्च आदिबाट थप तरलता प्रवाह हुँदा तरलतामा दबाब नपर्ने आकलन रहेको धारणा राखे। उनले भने, “हामीले तरलता व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सबै तयारी गरेका छौं। रेमिट्यान्सको निरन्तर प्रवाह, पर्यटन क्षेत्रको सुधार र सरकारी खर्चले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेका छौं।”
गभर्नर पौडेलले आर्थिक वृद्धिमा सघाउन मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको बताउँदै भने, “नेपालको अर्थतन्त्रका सम्भावना र चुनौतीलाई ध्यान दिँदै मौद्रिक नीतिलाई लचिलो र गतिशील बनाइएको छ। यसले विभिन्न आर्थिक गतिविधिहरूलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास लिएका छौं।”
कर्जा विस्तार र मुद्रा प्रदायको लक्ष्य
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को लागि निजी क्षेत्रतर्फ ११ प्रतिशतको कर्जा विस्तार र १४ प्रतिशतको विस्तृत मुद्रा प्रदाय (ब्रोड मनी सप्लाई) हुने प्रक्षेपण गरेको छ। यो लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नीतिगत तथा प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा समेटिएका छन्।
गभर्नर पौडेलले ब्याजदर करिडोर अन्तर्गतका नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा (स्ट्यान्डिङ डिपोजिट फ्यासिलिटी) दर एवं बैंक दरलाई यथावत् राखिएको जानकारी दिए। त्यस्तै, अनिवार्य नगद अनुपात (CRR), वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) एवं स्थायी तरलता सुविधा (स्ट्यान्डिङ लिक्विडिटी फ्यासिलिटी) सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई समेत निरन्तरता दिइएको उनले बताए।
सबैको हितमा केन्द्रित मौद्रिक नीति
गभर्नर पौडेलले मौद्रिक नीतिले सर्वसाधारण, निक्षेपकर्ता, ऋणी र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैको हित हुने गरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको बताए। उनले भने, “हामीले सबै पक्षको हितलाई सन्तुलनमा राख्दै नीतिगत सुधारहरू अघि बढाएका छौं। यसले दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्व र विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास लिएका छौं।”
वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूको प्रतिक्रिया
मौद्रिक नीतिपछि वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरूले यसलाई सन्तुलित र ऋणीमैत्री भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। पूर्व बैंकर तथा अर्थशास्त्रीहरूले असीमित दायित्व हटाउने निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसले संस्थागत ऋणीहरूलाई ठूलो राहत मिल्ने बताएका छन्। त्यस्तै, कालोसूचीमा कम व्यक्तिहरू रहने व्यवस्थाले वित्तीय समावेशीकरणमा सुधार आउने धारणा उनीहरूको छ।
तर, केही विज्ञहरूले मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य व्यावहारिक रूपमा कठिन हुन सक्ने र यसका लागि आपूर्ति पक्षीय सुधारहरू पनि आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार मौद्रिक नीतिले मात्र मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्ने र यसका लागि राजकोषीय नीति र आपूर्ति व्यवस्थापनमा पनि सुधार हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
आगामी दिनको चुनौती
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत मुद्रास्फीति नियन्त्रण, तरलता व्यवस्थापन र आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने प्रयास गरेको छ। तर, विश्व अर्थतन्त्रको अस्थिरता, चालू खाताको दबाब, बढ्दो ऊर्जा मूल्य र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा निर्भरता जस्ता बाह्य चुनौतीहरूले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनमा कठिनाइ थप्न सक्छन्।
त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण र विशिष्टीकृत सेवाको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने व्यावहारिक चुनौतीहरू पनि महत्त्वपूर्ण रहेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नियामकीय सुधारहरूको निरन्तरता आवश्यक रहनेछ।
गभर्नर पौडेलले भने, “हामी सबै चुनौतीहरूको समाधानका लागि तयार छौं। मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार र तयारी गरेका छौं। हामी नेपालको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान प्रतिबद्ध छौं।”
निष्कर्ष
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मुद्रास्फीति नियन्त्रण, वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने उद्देश्यले तर्जुमा गरिएको देखिन्छ। ऋणीमैत्री कार्यक्रमहरू, बैंकिङ क्षेत्रमा सुधार र तरलता व्यवस्थापनका प्रावधानहरूले दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको सफल कार्यान्वयन र अपेक्षित परिणाम प्राप्तिका लागि बाह्य कारकहरू र आन्तरिक संरचनागत सुधारहरूको समानान्तर प्रगति आवश्यक रहनेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
