स्थानीय तहले दीर्घकालीन योजना केन्द्रमा राख्नुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री खनालको जोड

काठमाडौँ, जेठ ३ गते । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्थानीय सरकारहरू अल्पकालीन राजनीतिक प्राथमिकताभन्दा दीर्घकालीन विकास योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

टोखा नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ का नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलन गर्न आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले तत्कालीन लाभभन्दा भविष्यमुखी योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनका अनुसार स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग आगामी २० देखि २५ वर्षपछि पनि स्मरणीय हुने खालका काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर रहेको छ। त्यसैले विकास योजना बनाउँदा दीर्घ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

काठमाडौँ क्षेत्र नं ६ का प्रतिनिधिसमेत रहेका मन्त्री खनालले टोखाको भौगोलिक र शहरी अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै दक्षिणी भाग घना बस्तीले भरिएको र उत्तरी क्षेत्र अझै खुला जमिनयुक्त रहेको बताए। यसलाई ध्यानमा राखेर व्यवस्थित शहरी विकास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले टोखाको ऐतिहासिक नेवार बस्ती र परम्परागत शनिबार बजारलाई व्यवस्थित गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न सकिने सम्भावनाबारे पनि चर्चा गरे। साथै, स्थानीय स्तरमा होमस्टे विकासले पर्यटन विस्तारमा योगदान दिन सक्ने बताए।

टोखा–छहरे सुरुङ मार्ग विस्तारका क्रममा बस्ती व्यवस्थापन चुनौती आउन सक्ने उल्लेख गर्दै उनले वैकल्पिक मार्गबारे पनि सोच्नुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार साङ्ला खोला करिडोर र विष्णुमती खोला करिडोरलाई वैकल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्न सके कम लागतमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सडक निर्माण सम्भव हुने देखिन्छ।

उनले स्थानीय प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउन जोड दिँदै कर भुक्तानीदेखि सामान्य सिफारिससम्मका सेवा घरबाटै प्राप्त गर्न सकिने डिजिटल प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

कार्यक्रममा सहभागी बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठ ले स्थानीय सरकारप्रति नागरिक अपेक्षा उच्च रहेको उल्लेख गर्दै स्रोत-साधनको सीमाभित्र रहेर जनमुखी नीति निर्माण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले विकासका कामलाई राजनीतिक प्रभावबाट टाढा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिइन्।