सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउन छानबिन आयोगको निर्देशन

काठमाडौँ, जेठ २ गते । सार्वजनिक पदमा बसेका तथा सेवानिवृत्त उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन सम्पत्ति छानबिन आयोगले निर्देशन दिएको छ । आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै विवरण नबुझाउने, ढिलाइ गर्ने वा झुटा विवरण पेस गर्ने व्यक्तिमाथि कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी दिएको हो ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा विभिन्न निकायका उच्च अधिकारीलाई आफ्नो र परिवारको सम्पूर्ण सम्पत्ति विवरण पेस गर्न भनेको छ ।

आयोगका अनुसार प्रारम्भिक अनुमानमै करिब ३० हजार व्यक्ति छानबिनको दायरामा पर्न सक्छन् । आयोगका प्रवक्ता तथा पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसीले आयोगलाई अदालतसरहको अधिकार प्राप्त भएकाले सम्पत्ति लुकाउने वा गलत विवरण दिने कार्यलाई गम्भीर कानुनी उल्लङ्घनका रूपमा लिइने बताउनुभयो । उहाँले आयोगको सूचनालाई बेवास्ता गरे आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।