सरकारले सदनमा पेस गरेका अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता

काठमाडौँ, वैशाख ३१ गते । राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले सरकारले सदनमा पेस गरेका आठ वटै अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएका छन् । नेपाली कांग्रेसले चार, नेकपा (एमाले) ले आठ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले चार वटा अध्यादेश अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको हो । राष्ट्रिय सभामा सत्तापक्षको उपस्थिति शून्य छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच राजनीतिक सहमति नभई अध्यादेश निर्णयार्थ पेस हुँदा अस्वीकृत हुने छ ।

सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले नेपाली कांग्रेसले चार, नेकपाले तीन, नेकपा (एमाले) ले आठ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एउटा अध्यादेशमा अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । नेपाली कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद अध्यादेश, विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ तथा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियारले अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको चार वटा अध्यादेशको विपक्षमा आफ्नो दलको अडान रहने बताउनुभयो । बाँकीको अध्यादेशबारे छलफलका क्रममा सरकारले अध्यादेशको प्रावधान जनपक्षीय रहेको आश्वस्त तुल्याए समर्थन गर्न सकिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सहकारीको बचत फिर्ता, खरिद ऐनकै केही प्रावधान जनताको पक्षमा देखिएका छन् यसमा सहमत हुन सकिने सचेतक परियारले बताउनुभयो ।

अध्यादेशको विषयवस्तु र प्रक्रियामा पनि कांग्रेसको आपत्ति छ । सो दलले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमार्फत १९ वटा कानुन संशोधन गरिएको र संविधानले सुनिश्चित गरेको सङ्गठित हुने मौलिक हकविपरीत ट्रेड युनियनको अधिकार खारेज गरेको जिकिर गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा नेकपा सदस्य घनश्याम रिजालले नेकपाले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ र सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको बताउनुभयो ।

एमालेले यी चार वटासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३ अस्वीकार गर्ने सूचना दर्ता गराएको हो ।

राष्ट्रिय सभामा एमाले संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दङ्गालले अध्यादेशको ‘कन्टेन्ट’ भन्दा पनि आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशनलाई स्थगित गरेर ल्याइएकाले अस्वीकारको सूचना दर्ता गराएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कन्टेन्टबारे आपत्ति नहोला । प्रक्रियामाथि आपत्ति हो । सरकारले ल्याएको आठ वटै अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने पक्षमा छौँ ।”

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले वैशाख तेस्रो साता आठ वटा अध्यादेश जारी गर्नुभएको थियो । सो अध्यादेशबमोजिम करिब एक हजार पाँच सय पदाधिकारी पदमुक्त भए । अध्यादेशको व्यवस्था अनुसार निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज भयो । विश्वविद्यालयमा गठित राजनीतिक दलका शुभेच्छुक संस्था तथा विद्यार्थी सङ्गठन खारेज भएका छन् तर सर्वोच्च अदालतले तत्काल यी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

– इश्वरचन्द्र झा