देउवा पक्ष समानान्तर महाधिवेशनको तयारीमा, एकताका प्रयास निष्कर्षविहीन

काठमाडौं, वैशाख २४ गते । नेपाली कांग्रेसभित्रको विवाद अझै साम्य भएको छैन । पार्टी नेतृत्व १५औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहँदा पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्ष भने अझै अलग देखिएका छन् । देउवा पक्षका केही नेताले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी समेत थालेका छन् ।

११ चैत २०८२ मा बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आगामी १६–१९ असोजमा १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा ३ साताअघि क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधि अभियान सुरु भइसकेको छ । ‘जरा अभियान’ नाम दिएको यस अभियान महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा देशभर चलिरहेको छ । पुराना क्रियाशील सदस्यलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत अद्यावधिक गर्ने काम जिल्ला–जिल्लामा भइरहेको छ ।

विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा उभिएका देउवा र कोइराला पक्ष भने यो अभियानमा सहभागी छैनन् । २१ फागुनको निर्वाचनअघि सिंगापुर गएका देउवा र पत्नी आरजु राणा देउवा अझै स्वदेश फर्किएका छैनन् । यो अवधिमा देउवा समूहको नेतृत्व तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले गर्दैआएका छन् ।

अदालतको फैसलापछि पनि इतरपक्षका केही शीर्ष नेता २७–३० पुस २०८२ मा भृकुटीमण्डपमा भएको विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकार्न तयार छैनन् । ४ वैशाख २०८३ मा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको थियो ।

कांग्रेस नेता बिमलेन्द्र निधिले अहिलेको अवस्थामा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई स्वीकारेर एकतामा जान नसकिने बताएका छन् । उनले १४औं महाधिवेशन पक्षधर समूहले छुट्टै महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

यसैबीच इतरपक्षका खड्का र कोइराला समूहलाई जोड्न सभापति थापाले सक्रियता बढाएका छन् । बुधबार थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले खड्कासँग भेट गरेका थिए । त्यसअघि पनि थापाले खड्कालाई निवासमै पुगेर भेटेका थिए । मंगलबार नेता कोइरालासँग पनि थापाको छलफल भएको थियो ।

तर, यी भेटपछि पनि एकताको वातावरण नबनेको कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महत बताउँछन् । उनका अनुसार एकतामा पुग्ने माध्यम १५औं महाधिवेशन नै हो । विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिले निष्पक्ष रूपमा महाधिवेशन गराउन नसक्ने आशंका इतरपक्षको छ ।

‘१५औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न निश्पक्ष संयन्त्र चाहिन्छ । त्यसको मोडालिटी के हुने भन्ने बारेमा बसेर छलफल गर्न सकिन्छ । अहिलेकै केन्द्रीय कार्यसमितिलाई आयोजक समितिमा परिणत गर्ने वा छुट्टै संयन्त्र बनाउने भन्नेबारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । मूल आयोजक समितिका अतिरिक्त निर्वाचन, अनुशासन र क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिमा दुवै पक्षको सहभागिता र सहमति आवश्यक छ,’ महतले भने ।

संस्थापन पक्ष भने वर्तमान कार्यसमिति भंग गरेर आयोजक समिति बनाउने प्रस्तावमा सहमत छैन । सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने पदमार्फत असन्तुष्ट समूहलाई समेट्न सकिने उसको तर्क छ ।

महामन्त्री पौडेलले कार्यसमितिबाहिर रहेका समूहलाई अधिकतम हिस्सा दिएर मनोनयन गरिने बताए । विशेष महाधिवेशनअघि सभापतिले ३४ जना सदस्य मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था थियो । विशेष महाधिवेशनपछि त्यो संख्या बढाएर ६१ पुर्‍याइएको छ । ‘सबैसँग सहमति होस भनेर मनोनित गर्न ढिलाई भएको हो,’ उनले भने, ‘अब सबैलाई मिलाउने गरी मनोनयन हुन्छ ।’

तर, नेता निधि मनोनयनबाट एकता सम्भव नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार एकताका लागि ३ सर्त छन्- विशेष महाधिवेशन विघटन गरेर आयोजक समिति बनाउने, १४औं र विशेष महाधिवेशनबाट बनेका कार्यसमितिलाई गाभ्ने तथा सदस्यता अद्यावधि अभियान रोक्ने । ‘एकता गर्नुपर्छ भन्ने दुवै पक्षको चाहना देखिन्छ । तर, व्यवहार र क्रियाकलापबाट एकता हुने आशा अहिलेसम्म नदेखेकै कारण हामीहरू छुट्टै महाधिवेशनको तयारीमा लागेका हौं ।’

कोइराला पक्ष भने समानान्तर महाधिवेशनको पक्षमा छैन । अदालतको फैसलापछि थापा नेतृत्वकै कार्यसमितिलाई स्वीकारेर अघि बढ्नुपर्ने मत उसमा बलियो देखिएको छ ।

देउवा पक्षभित्र पनि एउटा ठूलो समूह सभापति थापालाई स्वीकारेर एकतामै जानुपर्ने पक्षमा छ । तर, बिमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला लगायत केही पूर्वपदाधिकारी भने समानान्तर महाधिवेशनकै अडानमा छन् । यो समूह विशेषगरी क्रियाशील सदस्यता अद्यावधि अभियानप्रति सशंकित छ । एकपक्षीय रूपमा सदस्यता अद्यावधि गरिएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरिएको छ ।

२१ फागुनको निर्वाचनअघि नै नवीकरण भएका सदस्यतालाई थापा नेतृत्वको कार्यसमितिले पुनः अद्यावधि अभियानमार्फत अपडेट गर्न थालेको हो । निधिले थापा महामन्त्री रहँदा करिब ६ लाख सदस्यता नवीकरण भइसकेको अवस्थामा फेरि अद्यावधि गरिनु शंकास्पद भएको बताए ।

महामन्त्री पौडेल भने पार्टीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान अद्यावधि आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘जेन-जी आन्दोलनपछि राजनीतिको माध्यम नै परिवर्तन भएको छ । जुलुश, पोष्टर, आमसभाको स्थान डिजिटल माध्यमले लिएको छ । पार्टीका अभियान हिजो जुन मध्यमबाट हुन्थे, अब त्यसलाई डिजिटल माध्यममा रुपान्तरण गर्नुपर्ने भएको छ,’  पौडेल भन्छन्, ‘यसका लागि डिजिटल रुपान्तरण गरेर अघि बढ्न अद्यावधिक गर्न खोजिएको हो । यसको विरोध कतिपय नेताहरूले बुझी-बुझी गरिरहनु भएको छ ।’

उनले सदस्यता अद्यावधिकमा लचकता अपनाइएको पनि बताए । ‘सदस्यता कसैको खोसिन्न । नवीकरण गर्न चाहने सबैले अद्यावधिक गर्न पाउनुहुन्छ । पुराना र शीर्ष नेताहरूलाई अनुरोध नै गरेर अद्यावधिक गर्न भनेका छौं,’  उनले थपे ।

१४औं महाधिवेशनमा ८ लाख ६६ हजार क्रियाशील सदस्य थिए । १५औं महाधिवेशनका लागि ५ लाख ५० हजारले मात्रै नवीकरण गरेका थिए । मधेश प्रदेशसहित केही जिल्लाको विवरण अझै केन्द्रमा आइपुगेको छैन । २१ फागुनको निर्वाचनमा करिब एक दर्जन निर्वाचन क्षेत्रमा क्रियाशील सदस्यभन्दा कम मत खसेपछि सदस्य संख्या अझै घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

– कुलचन्द्र न्यौपाने