अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो : सुहाङ नेम्वाङ

काठमाडौँ, वैशाख २१ गते । नेकपा (एमाले) का सांसद सुहाङ नेम्वाङले सरकारले संसद् र संसदीय समितिको उपेक्षा गर्दै अध्यादेशमार्फत शासन सञ्चालन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरीत भएको बताउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद नेम्वाङले सरकारको कार्यशैली र सुकुम्बासी समस्या समाधानमा देखिएको संवेदनहीनताबारे प्रश्न उठाउनुभएको हो । बैठकमा बोल्दै सांसद नेम्वाङले संसद् र संसदीय समिति पूर्ण रूपमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा पनि सरकारले किन अध्यादेशको बाटो रोजेको भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।

सांसद नेम्वाङले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारको पछिल्लो कदमप्रति पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । काठमाडौँ उपत्यका लगायत विभिन्न स्थानमा वैकल्पिक व्यवस्था र पुनर्स्थापना विना नै सुकुम्बासीलाई विस्थापित गरिएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।

सुकुम्बासी समस्याको ऐतिहासिक पक्षलाई उल्लेख गर्दै उहाँले वि.सं.२०४७ देखि हालसम्म १९ वटा भूमि आयोग बने पनि समस्या समाधान हुन नसकेको बताउनुभयो । आयोग गठन र विघटन हुँदा राज्यको ठूलो लगानी खेर गएको र भूमिहीन नागरिकहरूमा निराशा बढेको उहाँको भनाइ छ । उहाँले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र इलाममा पनि वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकहरूसँग धनीपुर्जा नभएको र उनीहरू भूमिहीन रहेको जानकारी गराउँदै मानवीय र न्यायोचित समाधानका लागि आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “जनताको सर्वोच्च थलो संसद्‌मार्फत बहस गरेर कानुन बनाउन वा परिमार्जन गर्न सरकारलाई कुन कुराले रोक्यो रु शासन सञ्चालनको सहजताका नाममा अध्यादेशलाई नियमित विकल्प बनाउनु सरकारको स्वेच्छाचारिता हो। यसले संसदीय अभ्यास र संवैधानिक मर्यादालाई कमजोर बनाउँछ । सर्वोच्च अदालतले समेत वैकल्पिक व्यवस्था विना विस्थापन नगर्न आदेश दिएको सन्दर्भमा सरकार अझ संवेदनशील हुनुपर्थ्यो । राज्य सबैभन्दा बढी त्यही नागरिकको अभिभावक हुनुपर्छ जसको कोही र केही छैन ।”

नागरिकको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्ने गरी डोजर चलाउनु संरक्षणकारी राज्यको भूमिका नभएको तर्क गर्दै सांसद नेम्वाङले प्रभावित क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्न समितिलाई प्रस्ताव समेत गर्नुभयो । उहाँले सुकुम्बासीको वास्तविक पीडा र वस्तुगत परिस्थिति बुझ्न समितिका सदस्यहरू स्वयं फिल्डमा जानुपर्ने र होल्डिङ सेन्टर लगायत प्रभावित बस्तीको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।