आलेख : सङ्घीयतापछि सामुदायिक वन : बहुआयामिक उपयोग गर्नुपर्ने सुझाव

काठमाडौँ, १८ मङ्सिरः नेपालको संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार निर्माणपछि विभिन्न अधिकारसँगै प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी अधिकार पनि तीनै तहका