सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा तीन सातादेखि ठप्प: सात विधेयक थन्किए, भदौभित्रै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी

धनगढी, भदौ २५ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चलायमान बनाउन नसक्दा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभाको गतिविधि नराम्ररी सुस्ताएको छ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सरकार टिकाउन र छाड्नका लागि मात्रै दुई पटक (साउन २८ र भदौ ३ गते) बैठक बसेको प्रदेश सभा भवनको मुख्य गेटमा पछिल्लो तीन सातादेखि ताल्चा लागेको छ। नयाँ विधेयक दर्ता नभएको र बैठक सञ्चालनबारे पनि कुनै जानकारी नआएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।

अहिले प्रदेश सभामा तीन वर्षदेखि दर्ता भएका टिकापुर विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, दलित सशक्तीकरण संशोधन विधेयक, आमसञ्चार विधेयक, बरघर तथा भलमनसा प्रथा संरक्षण विधेयक लगायत कुल सात वटा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू थन्किएर रहेका छन्। बजेट पारित नहुँदा प्रदेश बजेट शून्यताको स्थितिबाट गुज्रिएकाले कानुन निर्माण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा प्रभावित बन्न पुगेको छ।

मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट नेतृत्वको नयाँ सरकारले भने चाँडै प्रदेश सभा बैठक आह्वान गरेर भदौभित्रै नयाँ बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सत्तारूढ दलको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढेकाले छिट्टै प्रदेश सभालाई चलायमान बनाइने सङ्केत गर्नुभएको छ।