सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै बजेटमा समेटिएका कर, राजस्व, सामाजिक सुरक्षा तथा आर्थिक सुधारसम्बन्धी विभिन्न नयाँ व्यवस्थाहरू लागू भएका हुन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटले कर प्रणालीलाई थप सरल, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन तथा निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य लिएको सरकारको भनाइ छ।
यस वर्षको बजेटमा सर्वसाधारण, कर्मचारी, व्यवसायी तथा डिजिटल कारोबार गर्ने उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश गरिएको छ। सरकारले व्यक्तिका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको करयोग्य आयमा न्यूनतम १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर मात्र लाग्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। यससँगै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर पनि घटाएर २९ प्रतिशत कायम गरिएको छ, जसले उच्च आय भएका करदाताको करभार समेत केही घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरेको छ। महँगीको चाप र कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो वृद्धि आजदेखि लागू भएको हो।
डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटमा उल्लेखनीय व्यवस्था गरिएको छ। अब डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा उपभोक्ताले तिरेको भ्याट रकमको १० प्रतिशत तत्कालै फिर्ता (क्यासब्याक) प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले नगदरहित कारोबार बढाउने, कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
यस्तै, सरकारले भ्याट बिलमा ‘लखपति योजना’ पनि लागू गरेको छ। उपभोक्तालाई अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन प्रोत्साहन गर्न समय–समयमा बिल नम्बरका आधारमा पुरस्कार प्रदान गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिलाई उत्पादनमुखी क्षेत्रमा उपयोग गर्न सरकारले सार्वभौम सम्पत्ति कोष (Sovereign Wealth Fund) स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। यस्तो कोषमार्फत दीर्घकालीन रणनीतिक लगानी गरी राष्ट्रिय सम्पत्ति वृद्धि गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
यसैगरी, राइड सेयरिङ सेवामा संलग्न सबै चालक तथा सेवा प्रदायकलाई स्थायी लेखा नम्बर (PAN) मा अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था पनि लागू भएको छ। सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका व्यवसायलाई करको दायरामा ल्याउने उद्देश्यले यस्तो नीति ल्याएको जनाएको छ।
बजेटमा निजी क्षेत्रलाई पनि नयाँ दायित्व दिइएको छ। अब निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा थप ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र निजी स्वास्थ्य संस्थाले प्रदान गर्ने सेवामा थप ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यसबाट प्राप्त रकम शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारमा उपयोग गरिने जनाएको छ।
आयकरको नयाँ व्यवस्था
आर्थिक ऐन २०८३ अनुसार अब व्यक्तिको वार्षिक करयोग्य आयका आधारमा आयकर यसरी निर्धारण गरिएको छ–
१० लाख रुपैयाँसम्म : १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर
१० लाखदेखि १५ लाखसम्म : पहिलो १० लाखमा १० हजार रुपैयाँ र बाँकी रकममा १० प्रतिशत
१५ लाखदेखि २५ लाखसम्म : पहिलो १५ लाखमा ६० हजार रुपैयाँ र बाँकीमा २० प्रतिशत
२५ लाखदेखि ४० लाखसम्म : पहिलो २५ लाखमा २ लाख ६० हजार रुपैयाँ र बाँकीमा २७ प्रतिशत
४० लाखभन्दा बढी : माथिको करका अतिरिक्त थप २ प्रतिशत अतिरिक्त कर
यसअघि लागू रहेको व्यवस्थाअनुसार पहिलो ५ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर, त्यसपछि क्रमशः १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतसम्म आयकर लाग्ने व्यवस्था थियो।
कुल बजेटको आकार र खर्चको बाँडफाँट
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ।
बजेटको खर्च संरचना यसप्रकार रहेको छ–
चालु खर्च : १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ (५९.८%)
पुँजीगत खर्च : ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ (२०.३%)
वित्तीय व्यवस्था : ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ (१९.९%)
राजस्व र स्रोत व्यवस्थापन
बजेट कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न स्रोतबाट रकम जुटाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ।
राजस्वबाट : १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
वैदेशिक अनुदान : ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ
वैदेशिक ऋण : २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ
आन्तरिक ऋण : ४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ
जेठ १५ देखि नै लागू भएका करहरू
यद्यपि बजेट साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो, केही कर भने बजेट सार्वजनिक भएकै दिनदेखि लागू भइसकेका थिए। तीमध्ये–
भन्सार महसुल
अन्तःशुल्क
विलासिता शुल्क
यसैगरी, आयकर, शिक्षा समता शुल्क तथा स्वास्थ्य समता शुल्क भने नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै लागू भएका छन्।
मुख्य उद्देश्य
सरकारले यस वर्षको बजेटमार्फत कर प्रणालीलाई सरल बनाउने, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने, करको दायरा विस्तार गर्ने, वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको प्रभावकारी उपयोग गर्ने, सरकारी कर्मचारीको सेवा–सुविधा सुधार गर्ने तथा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले कर प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन तथा वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ गर्ने नीति अघि सारेको छ। अब यी व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी महिनाहरूमा देखिनेछ।
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
