मधेशको नीति तथा कार्यक्रममाथि सात संशोधन प्रस्ताव, छलफल जारी

गौशाला (महोत्तरी), जेठ १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रदेशसभामा दोस्रो दिन पनि छलफल जारी रहेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार सोमबारदेखि सुरु भएको नीति तथा कार्यक्रममाथिको सैद्धान्तिक छलफल मङ्गलबार दिउँसो १ बजे बस्ने बैठकमा पनि निरन्तरता दिइनेछ ।

मधेश प्रदेशका प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभ कर्ण ले जेठ १५ गते नेपालको संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको संयुक्त बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

प्रदेशसभा प्रवक्ता विपिन ठाकुरका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथि सात वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनेमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपाल का लालबाबु राउत, नेकपा (एमाले) का राजकुमार लेखी, जसपा नेपालका अनुरुद्धप्रसाद सिंह, जनमत पार्टी का शम्भुप्रसाद साह, नेकपाका प्रमोद यादव, एमालेका प्रमोद जैसवाल तथा जनमत पार्टीका सञ्जयकुमार यादव रहनुभएको छ ।

२७ पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रम दस्तावेजमा कृषि उत्पादन वृद्धि, माटोको स्वास्थ्य सुधार, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा शिक्षा क्षेत्रको सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ तथा ‘किसानको शान, मधेशको मखानस कृषिको मुख्य आधार, माटोको स्वास्थ्य सुधार’ जस्ता कार्यक्रम समावेश गरिएका छन् ।

त्यसैगरी रोजगारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा ‘आफ्नै प्रदेश, आफ्नै रोजगारी’ र ‘अप्पन बच्चाके स्कूल पठाऊ, साक्षरताके दीप जलाऊ’ अभियानलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

छलफलका क्रममा प्रतिपक्षी दल जसपा नेपालका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नीति तथा कार्यक्रममा धेरै विषय समेटिएकाले यसको स्पष्टता कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले सङ्घीयता सुदृढीकरणसम्बन्धी ठोस विषयवस्तु समावेश नभएको बताउनुभयो । प्रदेश प्रहरी गठन तथा प्रशासनलाई प्रदेश मातहत ल्याउने विषय नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य अनुरुद्धप्रसाद सिंहले विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भएका व्यक्तिहरूको अवस्थाबारे नीति तथा कार्यक्रममा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताउनुभयो । उहाँले शिक्षक तालिमभन्दा पहिले दरबन्दीअनुसार शिक्षक भर्नालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य शम्भुप्रसाद साहले प्रदेशका ६४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा समान रूपमा विकास बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुख्यमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा दलका नेताहरूले आफ्नै क्षेत्रमा बढी बजेट केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रमोद यादवले सिरहा र धनुषाको बीचमा रहेको कमला नदीको पुल भासिँदा करिब १२ लाख नागरिक प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै पुल निर्माणको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।

अर्का संशोधन प्रस्तावकर्ता प्रमोद जैसवालले नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक पक्ष भए पनि नयाँ नारा ल्याउने क्रममा विगतका प्रभावकारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता नदिइएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले पुराना सफल कार्यक्रमलाई पनि समेट्न माग गर्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै एमालेका उपनेता दीपेन्द्र ठाकुर ले गुठी जग्गा अतिक्रमणको नाममा खरिद गरी बसोबास गरिरहेका गरिब नागरिकलाई दुःख दिन नहुने बताउनुभयो । उहाँले देशका विभिन्न स्थानमा वन तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमण गरी बसोबास गर्नेहरूलाई लालपुर्जा वितरण गरिएकाले समान व्यवहार हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले जनकपुरधाममा रामजानकी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्ने मागसमेत गर्नुभयो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सम्पन्न भएपछि प्राप्त सुझाव तथा संशोधनका आधारमा यसलाई पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । नीति तथा कार्यक्रम पारित भएपछि प्रदेश सरकारले आगामी असार १ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ ।

– अजय शाह