१५३ टेलिभिजन संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको महालेखाको प्रतिवेदन

काठमाडौँ, जेठ १ गते । महालेखा परीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले टेलिभिजन प्रसारण संस्थाको इजाजतपत्र नवीकरण तथा प्रसारण शुल्क असुलीमा गम्भीर कमजोरी औँल्याएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ को नियम ११ मा कार्यक्रम प्रसारण वा वितरण गर्ने संस्थाले आफ्नो वार्षिक कुल आम्दानीको २ प्रतिशत रकम प्रसारण शुल्कबापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । नियम १६ अनुसार इजाजतपत्रको म्याद समाप्त भएपछि नवीकरण नगरेमा दशदेखि शतप्रतिशतसम्म जरिबाना तिरी नवीकरण गर्नुपर्ने तथा तोकिएको अवधिभित्र नवीकरण नगरे इजाजतपत्र स्वतः रद्द हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।

सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्राप्त विवरणअनुसार हालसम्म सञ्चालनमा रहेका २४९ टेलिभिजन संस्थामध्ये १५३ संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण नगरेको पाइएको छ। तीमध्ये ७ संस्थाले भने वित्तीय विवरणअनुसार नियमित रूपमा प्रसारण कार्य जारी राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘सूचना तथा प्रसारण विभागबाट प्राप्त प्रगति विवरणअनुसार यो वर्षसम्म २४९ टेलिभिजन संस्थामध्ये १५३ टेलिभिजन संस्थाले इजाजतपत्र नवीकरण गराएका छैनन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इजाजतपत्र नवीकरण नगराएका मध्ये सम्बन्धित संस्थाको वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएअनुसार ७ संस्थाले प्रसारण कार्य नियमित रूपमा जारी राखेको पाइएकोले कानुनको दायरामा ल्याई प्रसारण, नवीकरण शुल्क र जरिबानासमेत रु.४ करोड ३० लाख असुल गर्नुपर्दछ ।’