काठमाडौँ, जेठ १ गते । काठमाडौँको शङ्खमूलस्थित बागमती नदी किनारबाट विस्थापित गोपाल रिजाल बुद्ध पूर्णिमाको दिनदेखि ललितपुरको इमाडोलमा बहिनीको डेरामा आश्रित हुनुहुन्छ । पेसाले सवारीचालक रिजाल एकदिन सरकारी होल्डिङ सेन्टरमा बसेर बहिनीको शरणमा पुग्नुभएको हो ।
उहाँले नियमित काममा जान टाढा भएकाले इमाडोल आएर बसेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले उपलब्ध गराएको होल्डिङ सेन्टरमा बस्न समस्या छैन तर मलाई काममा आउन–जान टाढा भएकाले यतै आएर अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बसेको हुँ ।” काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० मै बस्दै आउनुभएका रिजाल निजी कम्पनीमा सवारीचालकको काम गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार जागिरमा जानुपर्ने बाध्यता छ । उहाँले सरकारले सुकुमवासीका सन्दर्भमा चाँडै अध्ययन गरेर वास्तविक सुकुमवासीको व्यवस्थापन गरिदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले नदी किनारबाट बास उठेपछि अर्को विकल्प नभएसम्म चिन्तामै रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गरेर चाँडै व्यवस्थापन गर्ने भनेकै छ । हामीलाई पनि सरकारसँग त्यही आशा छ । सरकारसँग हाम्रो आग्रह छ, “सरकारले जग्गा दिए आफैँ टहरा बनाएर बस्न पनि तयार छौँ । मैले फाराम भर्दा त्यही लेखेको छु ।”
व्यवस्थापन चाँडै हुने अपेक्षा
काठमाडौँ महानगरपालिकाकै बल्खुमा आश्रय लिइरहेका जुमन अन्सारीलाई ओतकै चिन्ता छ । उहाँको १० जनाको परिवार भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रको होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिइरहेको छ । सवारीचालक रिजाल झैँ अन्सारी आफैँ घर बनाउने अवस्थामा हुनुहुन्न । उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले तत्काललाई बस्ने ठाउँ दिएको छ तर चाँडै बसोबासको व्यवस्था गरिदिए हुन्थ्यो । मेरो परिवार ठुलो छ । जग्गा पाए टहरा बनाउने पैसा छैन । त्यसैले सरकारले हेरिदिए हुन्थ्यो ।” स्वच्छ वातावरण सिर्जना केन्द्र नामको निजी कम्पनीमा फोहोर सफाइ कर्मचारीको काम गर्ने अन्सारी सुकुमवासी बस्तीबाट विस्थापित भएपछि जागिरमा जान पाउनुभएको छैन । उहाँले भन्नुभयो, “नगरपालिकाको फोहोर उठाउने काम गर्थें तर सुकुमवासी बस्तीबाट हटेपछि कम्पनीले काममा नआउनु भनेको छ । अब के गर्ने भन्ने दुबिधामा छु ।”
भक्तपुर खरिपाटी विद्युत् तालिम केन्द्रमा आश्रित रीता खड्काले पनि सरकारले चाँडै व्यवस्थापन गरिदिए सहज हुने बताउनुभयो । श्रमिक काम गर्ने खड्का बल्खुमा टहरा बनाएर बस्नुभएको थियो । उहाँका तीन जना छोराछोरी हुनुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “टहरामा टिन लगाएको पैसा तिरेकै थिएन । ऋणमै छु तर भत्काउनुप¥यो । सरकारले राम्रै सोचेर हामीलाई व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको हो । चाँडै बसोबासको व्यवस्था गरिदिए ढुक्क हुने थियो ।”
स्वास्थ्योपचार र व्यवस्थापन एकैसाथ
सरकारले भूमिहीन सुकुमवासीलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापनका लागि विस्तृत अध्ययन र विवरण सङ्कलन गरी लगत राख्ने कार्य गरिएको छ । काठमाडौँ र भक्तपुरका नदी र खोला किनार, जोखिमपूर्ण सार्वजनिक र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको बस्ती खाली गरी त्यहाँ बसोबास गरिरहेका भूमिहीन नागरिकलाई बसोबासको प्रबन्ध गर्न डिजिटल लगत सङ्कलन कार्य भइरहेको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्रबहादुर विष्टले वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्ममा दुई हजार ६१६ घरधुरी सम्पर्कमा आएको बताउनुभयो । उहाँले परिवार सदस्य सङ्ख्या ११ हजार एक जना रहेको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार बालाजु, माछापोखरी र नयाँ बसपार्कका होटेल तथा लजमा २३७ जनालाई व्यवस्थापन गरिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “राधास्वामी आश्रम कीर्तिपुरमा १५२ जना, सुन्धारामा चार जना, भक्तपुर खरिपाटीस्थित विद्युत् तालिम केन्द्रमा १९४ जनालाई राखिएको छ ।”
समाजशास्त्री विष्टले भक्तपुर बोडेस्थित कृषि तालिम केन्द्र ६१ जना, लगनखेलस्थित मानसिक अस्पतालमा एक जना, वीर अस्पतालमा तीन जना, नगरकोटस्थित खानेपानी तालिम केन्द्रमा ५२ जना राखिएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार काभ्रेको बनेपास्थित रेडक्रस संस्थामा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा १०८ जना र बालाजुको होटेलबाट स्थानान्तरण गरेर इचङ्गुनारायणस्थित आवासीय भवनमा ९३ जनालाई राखिएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो प्रारम्भिक चरणकै तथ्याङ्क हो । डिजिटल लगत सङ्कलन भइरहेकै छ ।
– अशोक अधिकारी
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!



































