सर्वोच्चमा चार न्यायाधीश सिफारिसप्रति नेपाल बारको आपत्ति, न्याय परिषद्को स्पष्टीकरण: प्रक्रिया र समावेशितामा चर्कियो विवाद

काठमाडौँ, असोज २२ गते । सर्वोच्च अदालतमा चार जना न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसलाई लिएर नेपाल बार एसोसिएसनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सिफारिस प्रक्रियामा वरिष्ठता, समावेशिता तथा कानुन व्यवसायी र मधेसी/महिला समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ध्यान नदिइएको भन्दै बारले आपत्ति जनाएको हो। न्याय परिषद्को असोज २० गतेको बैठकले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रले संविधानको धारा ४२ (१) र धारा १२९ (५) अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरिएको बताउनुभयो। उहाँले पाँच वटा पद रिक्त हुँदाहुँदै एउटा पद खाली राखिएकोमा समेत प्रश्न उठाउनुभयो। साथै, वरिष्ठता मिच्ने प्रवृत्ति नियमित बन्न थालेको भन्दै राजनीतिक प्रभावमुक्त र पारदर्शी नियुक्तिको माग गर्नुभयो।

बारको आपत्तिका सम्बन्धमा न्याय परिषद्का सचिव रामप्रसाद भट्टराईले एउटै नियुक्तिबाट सबै समावेशी आधार पूरा नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। अघिल्ला, वर्तमान र आगामी नियुक्तिका आधारमा समग्र रूपमा समावेशिताको मूल्याङ्कन गरिने बताउँदै उहाँले हाल सिफारिस चार जनामध्ये दलित र जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व रहेको जानकारी दिनुभयो।

वरिष्ठताको विषयमा बोल्दै सचिव भट्टराईले न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ अनुसार वरिष्ठता महत्त्वपूर्ण भए पनि अनुभव, कार्यकुशलता, इमानदारी र नैतिक आचरण जस्ता अन्य पक्षहरू पनि मूल्याङ्कन गरिने बताउनुभयो।

यसैबिच, सिफारिसमा वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र परिषद् सदस्य महेशकुमार नेपालले लिखित फरक मत (विमति) राख्नुभएको छ। सिफारिस गरिएका चारै जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिमा पठाइसकिएको छ।

मुख्य विवाद तथा दुवै पक्षको दृष्टिकोण