काठमाडौँ, असोज २२ गते । तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तरसंसदीय सङ्घ (IPU) को १५३ औँ महासभामा नेपालले प्रस्तुत गरेको ‘जलवायुजन्य विपत्‘ सम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई तिहाइभन्दा बढी बहुमतसहित स्वीकृत भएको छ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई महासभाले सर्वसम्मतिको निकट बहुमतले पारित गरेको हो।
प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सभामुख अर्यालले हिमालयलाई मानवताको साझा सम्पदा र एसियाको ‘वाटर टावर’ का रूपमा उल्लेख गर्नुभएको थियो। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी र हिमतालहरूमा बढेको जोखिमले समग्र मानव सभ्यतामाथि नै चुनौती थपेको भन्दै उहाँले जलवायु न्याय र संसदीय जवाफदेहिताका लागि विश्वका संसद्हरूबिच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा पक्षमा ९०१ मत, विपक्षमा ७८ मत र तटस्थमा १४० मत परेको थियो। कुल ९७९ मत खसेकोमा दुई तिहाइ बहुमतका लागि ६५३ मत आवश्यक पर्नेमा नेपालको प्रस्तावले ९०१ सकारात्मक मत प्राप्त गरी अत्यधिक बहुमत हासिल गरेको हो।
आइपियुको नियम ११(ख) अनुसार सबैभन्दा बढी सकारात्मक मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई मुख्य कार्यसूचीमा समावेश गरिने व्यवस्था छ। सोही नियमअनुसार नेपालको प्रस्ताव आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा छनोट भएको छ र यस विषयमा बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि महासभामा विस्तृत छलफल हुनेछ।
प्रस्ताव तथा मतदानको प्रमुख विवरण
| विषय (Category) | मुख्य विवरण (Key Details) |
| कार्यक्रम / आयोजक | अन्तरसंसदीय सङ्घ (IPU) को १५३ औँ महासभा |
| आयोजन स्थल | अरुसा, तान्जानिया |
| प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ता | सभामुख डोलप्रसाद (डिपी) अर्याल (नेपाल) |
| प्रस्तावको मुख्य विषय | हिमालय क्षेत्रको सुरक्षा, जलवायु न्याय र संसदीय जलवायु कूटनीति |
| मतदानको नतिजा |
• पक्षमा मत: ९०१ • विपक्षमा मत: ७८ • तटस्थ मत: १४० |
| आवश्यक बहुमत | ६५३ मत (दुई तिहाइका लागि) |
| आगामी प्रक्रिया | आइपियुको मुख्य आपत्कालीन एजेन्डाका रूपमा बिहीबार बिहान ९ बजेदेखि छलफल हुने |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
