सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधीशहरूबिच विमति: नेपाल बारद्वारा विरोध र कडा प्रतिरोधको चेतावनी

काठमाडौँ, असोज २२ गते । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठन प्रक्रियामा न्यायाधीशहरूबिच तीव्र विमति उत्पन्न भएपछि बुधबार तय भएको संवैधानिक इजलास बस्न सकेन। दैनिक पेसी सूची प्रकाशन भइसकेपछि पनि प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलास बस्न नसकेको हो।

यसअघि इजलासमा नराखिएका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँललाई एक्कासी संवैधानिक इजलासमा तोकिएपछि उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो। फुयाँलको असहमतिपछि इजलास प्रभावित बनेको हो। पछिल्लो समय रोस्टर सूचीबाट प्रधान न्यायाधीशले स्वविवेकका आधारमा ‘सेलेक्टिभ’ रूपमा इजलास तोकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसैबिच नेपाल बार एसोसिएसनले संवैधानिक इजलास गठनलाई प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत तजबिजको विषय बनाइएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बारका महासचिव केदार कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा इजलास गठन वरिष्ठता वा गोलाप्रथाका आधारमा गर्न पुनः जोडदार माग गरिएको छ। माग सम्बोधन नभए कडा संस्थागत प्रतिरोधमा उत्रनेसमेत बारले चेतावनी दिएको छ।

साथै, बारले न्याय परिषद्द्वारा हालै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा गरिएको सिफारिसप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ। संविधानको धारा १२९(५) अनुसार कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व र धारा ४२ बमोजिम समावेशी सिद्धान्तको पालना नगरिएको बारको ठहर छ। उक्त सिफारिसमा परिषद्का दुई सदस्य न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले वरिष्ठता मिचिएको भन्दै फरक मतसमेत दर्ता गराउनुभएको छ।

प्रमुख विवाद तथा बारको माग