काठमाडौँ, असोज २० गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा रहेको ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८३’ संसद सचिवालयमा दर्ता भएको छ।
मन्त्रालयले मङ्गलबार उक्त विधेयकलाई औपचारिक रूपमा दर्ता गराएको हो। विधेयकले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन र ऊर्जा दक्षतालाई एउटै कानुनी तथा संस्थागत संरचनाभित्र समेट्ने लक्ष्य राखेको छ।
विधेयकको मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरूको पहिचान, विकास, विस्तार र प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ऊर्जा दक्षता अभिवृद्धि, ऊर्जा बचत, संरक्षण र ऊर्जा पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्नु रहेको छ। यसले हरित ऊर्जा उत्पादन, प्रभावकारी उपयोग र खपत वृद्धिलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ।
प्रस्तावित विधेयकमा हाल सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सट्टा ‘नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र’ स्थापना गर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यो नयाँ केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन र समन्वय गर्ने प्रमुख संस्थागत संयन्त्रका रूपमा कार्य गर्नेछ।
यो विधेयक पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि सौर्य, वायु, जैविक तथा साना जलविद्युत् जस्ता नवीन ऊर्जा स्रोतको विकासलाई तीव्रता दिइनेछ।
साथै, यसले निजी लगानी आकर्षण, हरित उद्योगको प्रवर्द्धन, ऊर्जा बचत तथा कार्बन र जलवायु वित्त (Carbon & Climate Finance) लाई एउटै ऊर्जा विकास चक्रमा जोड्न बलियो आधार निर्माण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
| विवरण (Topic) | मुख्य जानकारी (Key Details) |
| विधेयकको नाम | नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता सम्बन्धी विधेयक २०८३ |
| प्रस्ताव गर्ने मन्त्रालय | ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय |
| दर्ता गरिएको स्थल/समय | संसद सचिवालय (असोज २० गते, मङ्गलबार) |
| प्रस्तावित नयाँ निकाय | नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता केन्द्र (वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रको सट्टा) |
| प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्रहरू |
• सौर्य, वायु र जैविक ऊर्जाको प्रवर्द्धन • ऊर्जा दक्षता, बचत तथा आन्तरिक खपत वृद्धि • कार्बन तथा जलवायु वित्त व्यवस्थापन |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!
