कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा-नाका बनाउन चीनको प्रस्ताव: द्विपक्षीय टोलीद्वारा स्थलगत अध्ययन हुँदै

मुस्ताङ, असोज १७ गते । नेपाल–चीन सीमामा अवस्थित ऐतिहासिक कोरला नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाका रूपमा स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न चीन सरकारले चासो देखाउँदै औपचारिक प्रस्ताव अघि बढाएको छ।

चीनले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा यससम्बन्धी प्रस्ताव पठाएपछि नाकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रक्रियाले गति लिएको छ।

सन् १९६० को दशकमा खम्पा विद्रोहका कारण वि.सं. २०३२ देखि कडाइ गरिएको र वि.सं. २०५९ देखि पूर्ण रूपमा बन्दप्रायः रहेको कोरला नाका अनेक उतार-चढाव पार गर्दै वि.सं. २०८० कात्तिक २७ देखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को भदौ ३० गतेदेखि व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आएपछि चीनले यस नाकामा बस्ती विस्तार गर्नुका साथै आधुनिक प्रविधि र पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ।

यसै सन्दर्भमा नेपालस्थित चिनियाँ दूतावास, ल्हासास्थित टोली र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त टोलीले २४ नम्बर सीमास्तम्भ (लिजी–नेचुङ) हुँदै कोरला नाकाको स्थलगत पूर्वाधार अध्ययन सुरु गरेको छ। मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी अजिता शर्मा र भन्सार प्रमुख विदुर चुँडालका अनुसार अध्ययन टोली नाकामा केन्द्रित भएर छलफल तथा निरीक्षणमा खटिएको छ।

समुद्री सतहदेखि ४,६५० मिटर उचाइमा रहेको कोरला नाका नेपाल–चीन–भारतबिच त्रिदेशीय व्यापारका साथै दक्षिण एसियाली देशहरूसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्ग हो। कालीगण्डकी करिडोर (४३५ किमी) मार्फत भारतको त्रिवेणी नाकासम्म सिधा जोडिने यो नाका अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बनेमा व्यापारका साथै मानसरोवर तीर्थयात्रा र पर्यटन प्रवर्धनमा समेत ठुलो क्रान्ति आउने विश्वास लिइएको छ।