काठमाडौँ, असोज १५ गते । सरकारले विकास निर्माणमा देखिएका व्यवहारिक समस्याहरू समाधान गर्न र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न कानुन संशोधनको तयारी थालेको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले उद्योग र व्यवसाय अनुकूल वातावरण बनाउन कानुनी सुधार आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूबिच भएको छलफलमा मन्त्री लम्सालले सो जानकारी दिनुभएको हो। उहाँका अनुसार कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुने स्थान र उद्योगबिचको दूरीका कारण ढुवानी लागत अत्यधिक बढेर समग्र उत्पादन महँगो हुने गरेको छ।
दृष्टान्त दिँदै मन्त्री लम्सालले ६० रुपियाँको कोइला ल्याउँदा ढुवानीमा एक हजार एक सय रुपियाँसम्म खर्च हुने अवस्था रहेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यसैले सिमेन्टजस्ता उत्पादनको लागत घटाउन कच्चा पदार्थ ढुवानीमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको भन्सार दर शून्य बनाउने र खानी नजिकै उद्योग स्थापना गर्न दिने गरी कानुन संशोधनको योजना बनाइएको उहाँले बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीको सोच नै निजी क्षेत्र र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री लम्सालले फोहोर व्यवस्थापनलाई समेत व्यवसायका रूपमा विकास गर्ने सोचका साथ काम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो।
| विवरण (Detail) | स्थिति/तथ्य (Status/Fact) |
| सुझाव/घोषणाकर्ता | सुनील लम्साल (पूर्वाधार विकासमन्त्री) |
| छलफलका मुख्य नेतृत्वकर्ता | प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह |
| मुख्य समस्या | उद्योग र कच्चा पदार्थको दूरीले ढुवानी लागत उच्च हुनु |
| प्रस्तावित समाधानहरू | १. उद्योगका कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने सवारीमा भन्सार दर शून्य बनाउने २. कच्चा पदार्थ (खानी) नजिकै उद्योग स्थापना गर्ने नीति ल्याउने ३. फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यावसायिक मोडलमा लैजाने |
| बैठकका सहभागीहरू | प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरू |
What if you could work from Anywhere?
Explore More with something that can change your Life!





































