मन्त्रालयको वित्तीय प्रगतिप्रति ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको असन्तुष्टि: बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन कडा निर्देशन

काठमाडौँ, असोज १५ गते । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आफूमातहतको मन्त्रालयको बजेट कार्यान्वयन अवस्थाप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ।

मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले साढे दुई महिनासम्मको वित्तीय प्रगति अपेक्षाकृत न्यून रहेको भन्दै बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र तीव्र बनाउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभयो।

बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मात्रै बजेट खर्च गर्ने परम्परागत शैलीको अन्त्य गरी सुरुदेखि नै योजनाबद्ध रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। “आर्थिक अनियमितता गर्नु मात्र अख्तियारको दुरुपयोग होइन, आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व समयमा पूरा नगर्नु पनि जवाफदेहिताको विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो। उहाँले राजनीतिक नेतृत्वका साथै कर्मचारी संयन्त्र पनि जनताप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी भएर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो।

सोही समीक्षा बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव डा. जगदीश्वर कर्माचार्यले विकासनिर्माणका आयोजना कार्यान्वयनमा सम्पूर्ण मन्त्रालय संयन्त्रलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। आगामी दिनमा वित्तीय प्रगति सुधार गर्न सम्बन्धित महाशाखा तथा निकायहरूलाई थप सक्रिय र जवाफदेही बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

समीक्षाका क्रममा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत तथा कानुनी प्रगति विवरण पेस गरिएको थियो। जसअन्तर्गत जलस्रोत र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी दुई विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पेस गरिएको, विभिन्न ७६ विषयमा कानुनी राय प्रदान गरिएको, बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरण गठनको मस्यौदा तयार पारिएको र विद्युत् व्यापार नियमावलीको मस्यौदा अघि बढाइएको जानकारी गराइयो।