ग्यास अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना

काठमाडौँ, असोज ८ गते । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले एलपी ग्यासको अभाव, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि र उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्य नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू अघि बढाइएको बताउनुभएको छ।

राष्ट्रियसभामा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री साहले ग्यास अभावका पछाडि आयात निर्भरता, भण्डारण, वितरणको असमानता र कालोबजारी जस्ता कारण रहेको जानकारी दिनुभयो। ग्यास समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले प्राविधिक विश्लेषण उपकरण ‘फिसबोन डायग्राम’ प्रयोग गरेको छ।

आपूर्तिका हिसाबले संवेदनशील मानिएको कृष्णभिर सडकको सहजीकरणका लागि सडक विभागसँग समन्वय गरी काम भइरहेको छ। गत भदौ महिनामा अघिल्लो वर्षको तुलनामा २५.५६ प्रतिशत बढी (८ लाख ५७ हजार भन्दा बढी सिलिन्डर) ग्यास भित्रिएकाले हाल पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको भने अभाव नरहेको मन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।

दीर्घकालीन समाधानका रूपमा चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार, ग्रिनफिल्ड टर्मिनल निर्माण, कर्णालीमा पेट्रोलियम भण्डारण तथा सर्लाहीमा एलपी ग्यासको भण्डारण पूर्वाधार निर्माण अघि बढाइने भएको छ। यसले भविष्यमा आउन सक्ने सम्भावित इन्धन सङ्कटलाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजारमा उपभोग्य वस्तुको मूल्य नियन्त्रणका लागि चिनीको अधिकतम खुद्रा मूल्य रु ११० कायम गर्न र चामललगायत वस्तुको मूल्य १० देखि १५ प्रतिशत घटाउन व्यवसायीहरूलाई निर्देशन दिइएको छ। यसका साथै भारतबाट २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात गरिएको, बजार अनुगमन टोली विस्तार भइरहेको र उपभोक्ता अदालत गठनका लागि सरकार सकारात्मक रहेको जनाइएको छ।

मुख्य निर्णय तथा योजनाहरू (सार तालिका)