जलविद्युत् आइपीओमा सुरक्षाकर्मीलाई २ प्रतिशत कोटा र बाढी पीडितलाई राहतको घोषणा

काठमाडौं, असोज ७ गते। बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले बहालवाला सुरक्षाकर्मीहरूलाई जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आइपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने गरी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिनुभएको छ। भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका क्रममा सुरक्षाकर्मीले देखाएको अतुलनीय योगदानको सम्मानस्वरूप यो निर्णय गरिएको हो।

यसै गरी, बाढीका क्रममा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल रु. ५ लाख राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले यस सहयोगलाई क्षतिको पूर्ण क्षतिपूर्ति नभई पीडाको घडीमा राज्यले देखाएको प्रारम्भिक साथ र जिम्मेवारीका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो।

बाढीबाट प्रभावित आम ग्राहक, व्यवसायी र सर्वसाधारणलाई आर्थिक भारबाट राहत दिन विद्युत् सेवासम्बन्धी विभिन्न छुट तथा सुविधाको घोषणा गरिएको छ। जसअनुसार बाढी प्रभावित ग्राहकहरूको भदौ महिनादेखिको न्यूनतम विद्युत् महसुल (साविकको न्यूनतम बिलिङ) मिनाहा गरिनेछ।

साथै, बाढीका कारण क्षति पुगेका मिटरहरूको लगत कट्टा गरी पुनः विद्युत् जडान गर्न चाहने ग्राहकहरूलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराइनेछ। यसबाहेक बाढीबाट बढी प्रभावित १५ वटा स्थानीय तहका ग्राहकहरूलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत उपलब्ध गराउन अध्ययन भइरहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो।

ऊर्जामन्त्रीद्वारा घोषित मुख्य निर्णयहरूको विवरण